त्यांच्याविरोधात दाखल तक्रारीनुसार एका १७ वर्षांच्या मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या आरोपाखाली त्यांच्यावर १४ मार्च रोजी पॉक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. सदरचा खटला हा जलदगती न्यायालयात सुरु होता. गुरुवारी न्यायालयाने त्यांच्यानावे बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा २०१२ च्या कलम ३५४ A अंतर्गत हे वॉरन्ट जारी केले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
माजी मुख्यमंत्र्यांवर वॉरंट दाखल झालेलं हे प्रकरण फेब्रुवारी महीन्यातील आहे.दाखल तक्रार ही एका महिलेने केली आहे. २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आपल्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याबद्दलच्या खटल्यात मदत मागण्यासाठी ही महिला आपल्या मुलीला घेवून येडीयुरप्पा यांच्या बेंगलुरु येथील निवासस्थानी गेली होती. झालेल्या घटनेबद्दल महिलेने त्यांना पूर्ण माहिती दिली. महिलेच्या आरोपांनुसार, येडीयुरप्पा यांनी यानंतर पिडीत मुलीला एका खोलीमध्ये नेवून दरवाजा बंद केला. काही वेळाने खोलीतून बाहेर येताच पिडीत मुलीने येडीयुरप्पा यांनी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे सांगितले.
जेव्हा महिलेने त्यांना जाब विचारला तेंव्हा ते उत्तरले की, “मी फक्त तिच्यावर बलात्कार झाला आहे की नाही हे तपासत होतो.” झालेल्या प्रकारामुळे घाबरलेल्या महिलेने याबद्दल काही दिवसांनंतर तक्रार दाखल केली.या तक्रारीअंतर्गत येडीयुराप्पा यांच्यावर पोक्सो कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
अटकेसाठी पिडीतेची उच्च न्यायालयात याचिका
पोक्सोसारख्या गंभीर कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद होवून देखील येडीयुराप्पा यांना अटक न झाल्याने पिडीतेकडून कर्नाटक उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती.यानंतर लगेचच गुन्हे अन्वेषण विभागाने याबाबत येडीयुरप्पा यांना समन्स बजावत १२ जून रोजी चौकशीकरता हजर राहण्याचे सुचित केले होते.याला आपण दिल्लीत असल्याचे सांगत १७ जून रोजी चौकशीसाठी हजर राहत असल्याचे येडीयुराप्पा यांनी सांगितले होते.
माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांनी आपल्यावरील दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.त्यांच्या व पिडीतेच्या अर्जावर १४ जून रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयात एकत्र सुनावणी पार पडणार आहे.