पंतप्रधान मोदींनी का दाखविला विश्वास?
गेल्या दशकात डोवाल यांनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाची कामे केली आहेत. 2014 मध्ये, अजित डोवाल यांनी तिक्रित, इराक येथील रुग्णालयात अडकलेल्या 46 भारतीय परिचारिकांची सुटका केली. ते एका गुप्त मोहिमेवर गेले आणि 25 जून 2014 रोजी इराकला गेले आणि तेथील परिस्थिती समजून घेतली. 5 जुलै 2014 रोजी या परिचारिकांना भारतात परत आणण्यात आले. भारताने सप्टेंबर 2016 चे सर्जिकल स्ट्राइक आणि फेब्रुवारी 2019 मध्ये पाकिस्तानमधील सीमापार बालाकोट हवाई हल्ले डोवाल यांच्या देखरेखीखाली केले गेले. डोकलाम वाद संपवायलाही त्यांनी मदत केली. याशिवाय, ईशान्येकडील अतिरेक्यांना तोंड देण्यासाठी निर्णायक पावले उचलण्यात आली. 1945 मध्ये उत्तराखंडमध्ये जन्मलेले ते कीर्ती चक्राने सन्मानित झालेले भारतातील सर्वात तरुण पोलीस अधिकारी आहे. लष्करी जवानांसाठी हा शौर्य पुरस्कार असतो.राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणजे काय?
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे (NSC) वरिष्ठ अधिकारी आहेत. NSA ची नियुक्ती मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीद्वारे (ACC) केली जाते. या समितीचे अध्यक्ष भारताचे पंतप्रधान असतात. ते राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण आणि धोरणात्मक बाबींवर भारताच्या पंतप्रधानांचे मुख्य सल्लागार म्हणून काम करतात. ते भारताच्या पंतप्रधानांच्या विवेकबुद्धीनुसार काम करतात. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सर्व गुप्तचर अहवाल प्राप्त करतात आणि ते पंतप्रधानांना सादर करतात. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) यांना भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य धोके आणि संधींशी संबंधित सर्व बाबींवर पंतप्रधानांना नियमितपणे सल्ला देण्याचे काम दिले जाते. NSA च्या कार्य पोर्टफोलिओमध्ये पंतप्रधानांच्या वतीने धोरणात्मक आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर देखरेख करणे समाविष्ट आहे. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे चीनसोबत पंतप्रधानांचे विशेष संवादक आणि सुरक्षाविषयक बाबींवर पाकिस्तान आणि इस्रायलचे दूत म्हणूनही काम करतात. 2019 मध्ये, भारत सरकारने NSA अजित डोवाल यांना NSA बनवण्यासोबत कॅबिनेट दर्जा दिला होता.
NSA ची स्थापना 1998 मध्ये झाली
या पदाची स्थापना भारतात 1998 मध्ये झाली. तेव्हापासून नियुक्त केलेले सर्व NSA भारतीय परराष्ट्र सेवा किंवा भारतीय पोलिस सेवेशी संबंधित आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात ब्रजेश मिश्रा हे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. 22 मे 2004 पर्यंत ते या पदावर होते. त्यानंतर मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात ही जबाबदारी आयएफएस अधिकारी जेएन दीक्षित यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. यानंतर आयपीएस एमके नारायणन यांनी 3 जानेवारी 2005 ते 23 जानेवारी 2010 पर्यंत हे पद भूषवले. त्यांच्या नंतर, IFS शिवशंकर मेनन हे 24 जानेवारी 2010 ते 28 मे 2014 पर्यंत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होते. 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अजित डोवाल यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती.