अहमदाबाद: गुजरातच्या वडोदऱ्यात मुस्लिम महिलेला मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत हिंदूबहुल सोसायटीत फ्लॅट देण्यात आल्यानं वाद निर्माण झाला आहे. मुस्लिम महिला आमच्या सोसायटीत नको असं म्हणत स्थानिक रहिवासी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी जय श्रीरामच्या घोषणा देत वडोदरा नगर परिषदेच्या निर्णयाचा निषेध केला. या घटनेमुळे सोसायटीत तणाव निर्माण झाला आहे.
मुस्लिम महिलेला मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत फ्लॅट मिळाला. ४४ वर्षीय महिला उद्योग आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या एका विभागात कार्यरत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा वाद प्रशासकीय पातळीवर सुरु होता. आता स्थानिकांनी रस्त्यावर उतरुन विरोध सुरु केला आहे. हिंदूंची संख्या जास्त असलेल्या सोसायटीत मुस्लिम महिलेला फ्लॅट का दिला जातो, असा सवाल स्थानिक विचारत आहेत.
संपूर्ण प्रकरण काय?
वडोदऱ्याच्या हरनी परिसरात मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत २०१७ मध्ये काही फ्लॅट्सची उभारणी करण्यात आली. अल्प उत्पन्न असलेल्या समूहातील लोकांना ही घरं देण्यात आली. या योजनेच्या अंतर्गत ४६२ फ्लॅट्स बांधण्यात आले. २०२० मध्ये एक फ्लॅट मुस्लिम महिलेला देण्यात आला. त्यानंतर अन्य ३३ फ्लॅट धारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्या महिलेच्या उपस्थितीमुळे आम्हाला त्रास होईल, असं इतक फ्लॅट धारकांचं म्हणणं होतं. यानंतर स्थानिकांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महिलेला देण्यात आलेला फ्लॅट रद्द करण्याची मागणी केली.
आता पुन्हा विरोध सुरु
चार वर्षांनंतर पुन्हा एकदा स्थानिकांनी घोषणाबाजी करत विरोध सुरु केला. यानंतर पुन्हा एकदा वाट पेटला. वडोदरा नगर परिषदेचे आयुक्त दिलीप राणांनी यावर कोणीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. फ्लॅटधारक असलेल्या मुस्लिम महिलेनं तिची व्यथा मांडली. ‘मी एका मिश्रवस्तीत लहानाची मोठी झालेय. माझा मुलगादेखील अशाच वातावरणात लहानाचा मोठा व्हावा अशी माझी इच्छा होती. पण माझं स्वप्न भंगलंय. कारण सहा वर्षांपासून हा वाद सुरु आहे. तो सुटण्याचा कोणताही तोडगा मला दिसत नाही. माझा लेक आता बारावीत आहे. त्याच्यासोबत भेदभाव होत असल्याचं त्याला आता कळतंय. त्याचा परिणाम त्याच्या मनावर होतोय,’ अशा शब्दांत महिलेनं तिची आपबिती सांगितली.
विरोध करणाऱ्यांची भूमिका काय?
वडोदरा नगर परिषदेनं २०१९ मध्ये एका अल्पसंख्याक लाभार्थीला फ्लॅट नंबर के २०४ दिला. आमचा परिसर हिंदूबहुल आणि शांतताप्रिय आहे. जवळपास ४ किलोमीटरच्या परिघात कोणतीही मुस्लिम वस्ती नाही. त्यामुळे नगर परिषदेचा निर्णय ४६१ कुटुंबाच्या शांततापूर्ण आयुष्यात आग लावण्यासारखा आहे, असं मोटनाथ रेसिडेन्सी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सर्व्हिसेस सोसायटी लिमिटेडनं एका पत्रकात म्हटलं आहे. मुस्लिम कुटुंबाना सोसायटीत राहण्याची परवानगी दिल्यास सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती सोसायटीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
मुस्लिम महिलेला मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत फ्लॅट मिळाला. ४४ वर्षीय महिला उद्योग आणि कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या एका विभागात कार्यरत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हा वाद प्रशासकीय पातळीवर सुरु होता. आता स्थानिकांनी रस्त्यावर उतरुन विरोध सुरु केला आहे. हिंदूंची संख्या जास्त असलेल्या सोसायटीत मुस्लिम महिलेला फ्लॅट का दिला जातो, असा सवाल स्थानिक विचारत आहेत.
संपूर्ण प्रकरण काय?
वडोदऱ्याच्या हरनी परिसरात मुख्यमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत २०१७ मध्ये काही फ्लॅट्सची उभारणी करण्यात आली. अल्प उत्पन्न असलेल्या समूहातील लोकांना ही घरं देण्यात आली. या योजनेच्या अंतर्गत ४६२ फ्लॅट्स बांधण्यात आले. २०२० मध्ये एक फ्लॅट मुस्लिम महिलेला देण्यात आला. त्यानंतर अन्य ३३ फ्लॅट धारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्या महिलेच्या उपस्थितीमुळे आम्हाला त्रास होईल, असं इतक फ्लॅट धारकांचं म्हणणं होतं. यानंतर स्थानिकांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महिलेला देण्यात आलेला फ्लॅट रद्द करण्याची मागणी केली.
आता पुन्हा विरोध सुरु
चार वर्षांनंतर पुन्हा एकदा स्थानिकांनी घोषणाबाजी करत विरोध सुरु केला. यानंतर पुन्हा एकदा वाट पेटला. वडोदरा नगर परिषदेचे आयुक्त दिलीप राणांनी यावर कोणीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. फ्लॅटधारक असलेल्या मुस्लिम महिलेनं तिची व्यथा मांडली. ‘मी एका मिश्रवस्तीत लहानाची मोठी झालेय. माझा मुलगादेखील अशाच वातावरणात लहानाचा मोठा व्हावा अशी माझी इच्छा होती. पण माझं स्वप्न भंगलंय. कारण सहा वर्षांपासून हा वाद सुरु आहे. तो सुटण्याचा कोणताही तोडगा मला दिसत नाही. माझा लेक आता बारावीत आहे. त्याच्यासोबत भेदभाव होत असल्याचं त्याला आता कळतंय. त्याचा परिणाम त्याच्या मनावर होतोय,’ अशा शब्दांत महिलेनं तिची आपबिती सांगितली.
विरोध करणाऱ्यांची भूमिका काय?
वडोदरा नगर परिषदेनं २०१९ मध्ये एका अल्पसंख्याक लाभार्थीला फ्लॅट नंबर के २०४ दिला. आमचा परिसर हिंदूबहुल आणि शांतताप्रिय आहे. जवळपास ४ किलोमीटरच्या परिघात कोणतीही मुस्लिम वस्ती नाही. त्यामुळे नगर परिषदेचा निर्णय ४६१ कुटुंबाच्या शांततापूर्ण आयुष्यात आग लावण्यासारखा आहे, असं मोटनाथ रेसिडेन्सी कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सर्व्हिसेस सोसायटी लिमिटेडनं एका पत्रकात म्हटलं आहे. मुस्लिम कुटुंबाना सोसायटीत राहण्याची परवानगी दिल्यास सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती सोसायटीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.