ही ट्रान्सफर पॉलिसी लेव्हल 2 वरील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना लागू होते जे इतर कोणत्याही इन्फोसिस केंद्रातून हुबलीला जाण्यास इच्छुक आहेत. यामध्ये त्यांना आर्थिक भत्ता मिळणार आहे, कर्मचाऱ्यांना हुबलीचे कार्यालय जॉइन केल्यानंतर 24 महिन्यांच्या कालावधीत पाच हप्त्यांमध्ये आर्थिक भत्त्याची रक्कम खात्यात जमा होईल. कर्मचाऱ्यांच्या जॉब लेव्हलनुसार आर्थिक भत्त्याचे निकष ठरवण्यात आले. जॉब लेव्हल 2 आणि 3 मधील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना एकूण १.२ लाख रुपये मिळू शकतात, तर वरिष्ठ कर्मचाऱ्याला 2.5 लाखांपर्यंत मिळतील. आयटी सेक्टरमधील तज्ज्ञ नोकरदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक भत्ता मिळेल.
मिड – लेव्हल कर्मचाऱ्यांना सहा लाख रुपये दिले जातील. लेव्हल 7 मधील वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना हुबली केंद्रात दोन वर्षांचे काम पूर्ण केल्यानंतर 8 लाख रुपये मिळतील असे कंपनीने जाहीर केलंय. इन्फोसिसने या प्रकरणावर ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या प्रश्नांना उत्तर देणे टाळले.
वर्षाच्या सुरुवातीला, उद्योगमंत्री एम.बी. पाटील यांनी हुबलीतील इन्फोसिसला दिलेल्या जमिनीवर पुन्हा हक्क सांगण्याचे संकेत दिले. कंपनीला रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अपयश आल्याने हे घडले अशी चर्चा रंगली आहे. सवलतीच्या दरात जमीन मिळूनही कंपनीने पुरेशा नोकऱ्या निर्माण न केल्याचा आरोप भाजपचे आमदार अरविंद बेलाड यांनी विधानसभेत केला तेव्हा या प्रकरणाकडे राजकीय लक्ष वेधले गेले होते.
इन्फोसिस कर्मचाऱ्यांसाठी चांगले वातावरण देत काम करुन घेण्यावर भर देते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घराच्या जवळच्या ऑफीसमधून सुद्धा काम करण्याची संधी देते. कंपनीने कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला 10 दिवस कार्यालयातून काम करावे लागेल अशी सक्ती केली आहे.