२०१४ मध्ये राहुल गांधी अमेठीतून विजयी झाले. २०१९ मध्ये भाजप नेत्या स्मृती इराणींनी त्यांचा पराभव केला. पण त्यावेळी राहुल गांधी वायनाडमधूनही विजयी झाले होते. त्यामुळेच अमेठीत पराभव होऊनही राहुल यांना लोकसभेवर जाता आलं. अवघड काळात साथ देणाऱ्या वायनाडच्या खासदारकीचा राजीनामा घेण्याचा निर्णय राहुल यांनी घेतला आहे. यामधून काँग्रेसनं मजबूत संदेश दिला आहे. राहुल यांच्या निर्णयामागे ७ महत्त्वाची कारणं आहेत.
१. उत्तर प्रदेशात वर्चस्व परत मिळवण्याची रणनीती
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं उत्तर प्रदेशात ६ जागा जिंकल्या. २०१९ मध्ये काँग्रेसला केवळ एक जागा मिळाली होती. इंडिया आघाडीनं राज्यात ४३ जागा जिंकल्या. समाजवादी पक्षानं ३७ जागांवर विजय मिळवला. गेल्या निवडणुकीत ६२ जागा जिंकणारा भाजप यंदा ३३ जागांवर आला आहे. मायावतींचा बहुजन समाज पक्ष कमजोर झाला आहे. त्यांचा व्होट शेअर १९ टक्क्यांवरुन ९ टक्क्यांवर आला आहे. बसपची ६ ते ७ टक्के मतं सपकडे वळली आहेत. तर २ ते ३ टक्के मतं काँग्रेसला मिळाली आहे. उत्तर प्रदेशात दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण मतांचा फायदा उचलण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राहुल यांनी उत्तर प्रदेशच्या रायबरेलीची खासदारकी कायम ठेवली आहे.
२. राजकीय व्यूहनीतीत बदल
लोकसभेत चांगलं यश मिळवणाऱ्या काँग्रेसनं आता पवित्रा बदलला आहे. वायनाडची जागा सोडणं आक्रमक दृष्टीकोनाचा संकेत आहे. काँग्रेसनं रणनीती बदलली आहे. वायनाड रक्षात्मक खेळी होती. काँग्रेसनं सेफ गेम खेळला होता. २०१९ मध्ये राहुल यांना अमेठीतील पराभवाचा अंदाज आला होता. त्यामुळेच ते वायनाडमधून लढले. पण आताची परिस्थिती पाहता त्यांनी वायनाड सोडून रायबरेलीची निवड केली आहे.
३. जिथे भाजप मजबूत, तिथेच काँग्रेस देणार थेट टक्कर
राहुल गांधी वायनाडचे खासदार होते. तर प्रियंका गांधींकडे उत्तर प्रदेशची जबाबदारी सांभाळत होत्या. गांधी भावंडांनी उत्तर आणि दक्षिण भारताकडे लक्ष दिलं होतं. पण लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहून काँग्रेसनं रणनीती बदलली आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची कामगिरी सुधारली आहे. ती पाहूनच काँग्रेसनं व्यूहनीतीत बदल केला आहे. भाजप जिथे मजबूत आहे, तिथेच त्यांना आव्हान देण्याची रणनीती आखली जात आहे.
४. देशात काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनासाठी उत्तर प्रदेश आवश्यक
केंद्रातील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसच्या व्होट बँकेला धक्का देताच त्याचे परिणाम उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये सर्वप्रथम दिसले. केंद्रातील काँग्रेसचं संख्याबळ घटू लागलं. स्वबळावर केंद्रात सरकार आणायचं असल्यास काँग्रेसला उत्तर प्रदेशात मुसंडी मारावी लागेल. उत्तर प्रदेशात यंदा काँग्रेसला ६ जागा मिळाल्या आहेत. पक्षासाठी ते शुभसंकेत आहेत. जाट नेते जयंत चौधरींचा राष्ट्रीय लोक दल एनडीए सोबत गेलेला असतानाही उत्तर प्रदेश, हरयाणातील जाट मतदार काँग्रेसकडे झुकले आहेत. ही बाबदेखील पक्षासाठी सकारात्मक आहे.
५. मनं जिंकण्यासाठी हार्टलँड जिंकणं गरजेचं
हिंदी पट्ट्यात काँग्रेसची कामगिरी सुधारल्यास त्याचा थेट परिणाम दिल्लीत दिसेल. लोकसभेच्या ५४३ पैकी २१८ खासदार हिंदी बेल्टमधून येतात. काँग्रेसनं यंदा उत्तर प्रदेशासह राजस्थान, हरयाणात चांगली कामगिरी केली आहे. हिंदी पट्ट्यात काँग्रेस शक्यता पडताळून बघतेय. त्याचाच भाग म्हणून राहुल गांधींनी रायबरेलीची खासदारकी कायम ठेवली आहे. उत्तर प्रदेशात अधिक जागा जिंकल्याचा परिणाम शेजारच्या बिहारमध्ये दिसू शकतो.
६. वायनाडमधून प्रियंका गांधी; केरळही राखणार काँग्रेस
केरळमध्ये २०२६ मध्ये विधानसभा निवडणूक होईल. केरळी जनता सीपीएमच्या नेतृत्त्वाखालील एलडीएफ किंवा काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील यूडीएफची निवड करते. २०२१ मध्ये जनतेनं एलडीएफला सत्तेत कायम ठेवलं. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सीपीआयची कामगिरी खराब झाली. त्यांना केवळ १ जागा मिळाली. काँग्रेसनं २० पैकी १४ जागा जिंकल्या. तर मित्रपक्ष आययूएमएलला २ जागा मिळाल्या. त्यामुळे केरळची जनता काँग्रेससोबत असल्याचं स्पष्ट झालं. आता गांधी कुटुंबातील सदस्याला वायनाडमधून संधी देऊन काँग्रेस केरळसोबत असल्याचा स्पष्ट संदेश पक्षानं दिला आहे.
७. मिशन केरळ विधानसभा
राहुल गांधींनी वायनाडची खासदारकी सोडली असली, तरी प्रियंका गांधी याच मतदारसंघातून लढतील. यातून काँग्रेसनं दक्षिणेत राजकीय संदेश दिला आहे. प्रियंका गांधी वायनाडमधून विजयी झाल्यास लोकसभेत गांधी भाऊ, बहीण दिसतील. २०२६ मध्ये केरळात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यादृष्टीनं प्रियंका सक्रिय झाल्यास विधानसभा निवडणुकीत जातीनं लक्ष घालतील. २०१९ नंतर त्यांनी उत्तर प्रदेशात लक्ष घातलं होतं. त्याचे परिणाम यंदा पाहायला मिळाले.