कारण लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतांचा इम्पॅक्ट दाखवणारे मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आंदोलनाला बसलेले असताना, विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर डोकेदुखी वाढू नये तसेच लोकसभेप्रमाणे विधानसभेलाही मराठा मते विरोधात जाऊ नये म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारवर सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा दबाव आहे. जर जरांगेंच्या मागणीनुसार अंमलबजावणी करावी तर न्यायालयीन स्तरावर ते टिकणार नाही आणि जरांगेंच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करावे तर विधानसभेत मराठा मतांचा मोठा फटका बसेल, पर्यायाने लोकसभेप्रमाणे विधानसभेमध्येही महायुतीची पिछेहाट होईल, असे बोलले जात आहे. त्यामुळे विधिमंडळात कायदा करून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिल्याने त्यांची मते आपल्यालाच मिळतील, या महायुतीच्या मनसुब्यांवर पाणी पडण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे अपवादात्मक परिस्थिती वगळता घटनेने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे ५० टक्कांच्यावरती आरक्षण टिकणार नाही, यावरती पटना उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने तांत्रिक गोष्ट मराठा समाजाला पर्यायाने मनोज जरांगे यांना सांगून कात्रीत अडकलेली मान सोडविण्याचा प्रयत्न सरकार करू शकते, असेही बोलले जात आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?
मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणाऱ्या आरक्षणासाठीच्या या आंदोलनातील इतर मागण्यांमध्ये सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख मागणी आहे. त्याचबरोबर मराठा कुणबी एकच आहेत, हा कायदा पारीत करण्याची त्यांची मागणी आहे.
पाटना उच्च न्यायालयाचा बिहार सरकारला दणका!
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण रद्द करणे हे घटनेच्या कलम १४ आणि १५ (६) (ब) चे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील दिनू कुमार केला होता. आरक्षणाचा हा निर्णय सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेशा प्रतिनिधित्वाच्या आधारावर नसून जात सर्वेक्षणानंतर जातींच्या प्रमाणाच्या आधारावर घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
इंदिरा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मर्यादेवर ५० टक्के निर्बंध घातले होते. जात सर्वेक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे, ज्यामध्ये ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर बिहार सरकारला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग अशा विविध प्रवर्गांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत नव्याने विचार करावा लागणार आहे.