‘पेपर लीक’ विरोधी कायदा काय सांगतो ?
या काही महिन्यांपूर्वी संसदेत ‘पेपर लीक विरोधी’ कायदा पारित करण्यात आला. सरकारी नोकरभरतीतील हेराफेरी थांबवणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. UPSC, SSB, RRB,NEET, JEE,UG NET सारख्या परीक्षा या कायद्याच्या कक्षेत येतात. या कायद्यानुसार नियुक्त उमेदवाराच्या जागी इतर कोणाला परीक्षा देण्यास भाग पाडणे, पेपर सोडवणे, परीक्षा केंद्राव्यतिरिक्त इतरत्र आयोजित करणे किंवा परीक्षेशी संबंधित फसवणुकीची माहिती न देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
शिक्षा काय असू शकते?
सरकारी भरती परीक्षेत हेराफेरी करणाऱ्या दोषींना 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. ज्या प्रकरणांमध्ये कोणतीही व्यक्ती किंवा गट कोणत्याही प्रकारचा संघटित गुन्हा करतो. ज्यामध्ये परीक्षा प्राधिकरणाचा सहभाग असतो, अशा प्रकरणांमध्ये दोषींना 5 ते 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. कायद्यानुसार, संघटनांना आणि संघटित गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या लोकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि त्या मालमत्तेतून परीक्षा आयोजित करण्यासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई वसूल करण्याचा अधिकार आहे. अशा हेराफेरीच्या आरोपांची चौकशी पोलिस अधीक्षक किंवा सहाय्यक पोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल, अशीही कायद्यात तरतूद आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत पेपरफुटीने लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ केला आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या भरती परीक्षांचे पेपर फुटले आणि त्यानंतर संपूर्ण परीक्षा रद्द करावी लागली आहे. अशातच आता नुकत्याच झालेल्या यूजी ‘नीट’ आणि यूजी ‘नेट’ या परीक्षांबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे जर काही गैरप्रकार उघडकीस आले तर त्यांच्यावर या कायद्यानुसार कारवाई होणार का हे बघणे महत्वाचे असेल.