राजभवन परिसर रिकामा करण्याचे आदेश राज्यपालांनी देऊनही पोलिस अजूनही राजभवन येथे तैनात असल्याने राज्यपाल बोस यांनी ही भीती व्यक्त केली आहे. सध्याचे प्रभारी अधिकारी आणि त्यांच्या पथकाची उपस्थिती माझ्या वैयक्तिक सुरक्षेला धोका आहे, असे मानण्यास माझ्याकडे कारणे आहेत, असेही बोस यांनी सांगितले. तसेच, त्यांना राजभवनात कोलकाता पोलिसांसोबत असुरक्षित वाटत असल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना कळवूनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, असा दावा बोस यांनी केला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजभवनावर तैनात आलेल्या पोलिसांकडून त्यांच्यावर सातत्याने पाळत ठेवली जात असून बाहेरच्या ‘प्रभावशाली’ व्यक्तींच्या सांगण्यावरून हे केले जात असल्याचे त्यांना जाणवत आहे, अशी तक्रार बोस यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. ‘येथे तैनात असलेले पोलिस माझ्या हालचालींवर आणि माझ्या अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवून आहेत. सरकारमधील राजकीय गुरूंच्या पाठिंब्याने पोलिसांची ही कृती सुरू आहे. मात्र यातून राज्यघटनेतील संकेतांचे उल्लंघन होत आहे,’ असे बोस म्हणाले.
राजभवनाच्या तळमजल्यापर्यंतच पोलिसांना आत येण्याची मुभा असताना काही पोलिस मला भेटायला येणाऱ्यांवर पाळत ठेवताना लिफ्टजवळ तैनात दिसले. त्यांना रंगेहाथ पकडून तिथून जाण्यासही सांगण्यात आले आहे. हे पोलिस राजभवनातील प्रभारी अधिकाऱ्यांना आणि बाहेरच्यांना माहिती देत असल्याचे आढळले आहे. हा फौजदारी गुन्हा होऊ शकतो.
– सीव्ही आनंदा बोस, राज्यपाल, प. बंगाल
राज्यपालांनी वेळोवेळी ही बाब बॅनर्जी यांच्या निदर्शनास आणून दिली, मात्र त्यांच्याकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे गृहखातेही आहे. ‘गृहखात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या पोलिस खात्यातील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांना माहीत असल्याशिवाय असे काहीही घडू शकत नाही,’ असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. सध्या प्रभारी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली राजभवनात तैनात असलेल्या पोलिस दलाच्या या ‘दुष्कृत्यां’बाबत त्यांना माहिती मिळाल्याचा दावाही बोस यांनी केला.
‘येथील पोलिस दल राजभवन आणि लोकांच्या हिताच्या विरोधात काम करत असल्याची विश्वसनीय माहिती मला विविध स्रोतांकडून मिळाली आहे. मी स्वतःदेखील याची पडताळणी केली आहे,’ असा दावा त्यांनी केला. ‘येथे तैनात असलेले काही पोलिस कर्मचारी यापूर्वी राज्य सचिवालय ‘नबन्ना’ येथे तैनात होते. ते कोणासाठी तरी गुप्तहेर म्हणून काम करत आहेत. ज्याचे नाव मी आता सांगू इच्छित नाही,’ अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
गेल्या वर्षीही राज्यपालांची तक्रार
राज्यपाल बोस यांनी नोव्हेंबर २०२३मध्येही राजभवनात त्यांच्यावर पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे त्यांनी कोलकाताच पोलिसांना राजभवनात येण्यास बंदी घातली होती. त्यांना राजभवनाच्या केवळ तळमजल्यावर येण्याची मुभा होती. याआधीचे बंगालचे राज्यपाल आणि आताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही कोलकाता पोलिसांना राजभवनात येण्यास बंदी घातली होती, याची आठवण बोस यांनी करून दिली.