वरिष्ठ सरकारी अधिकार्यांची वेळेवरुन नाराजी
मोदी सरकार सत्तेत येताच सरकारी कर्मचार्यांसाठी वेळेचे बंधन घालण्यात आले होते पण कर्मचाऱ्यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. तर काही वरिष्ठ कर्मचार्यांनी कोविडनंतर आमच्या कार्यप्रणालीत बदल झाला असे म्हणत काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. कामाचा अतिरिक्त ताण असतो त्यामुळे घरी किंवा सुट्टीच्या दिवशी सुद्धा आम्हाला काम करावे लागते अशी तक्रार कर्मचार्यांनी कली आहे.
काही कारणास्तव जर सरकारी कर्मचार्यांना कार्यालयात हजर राहणे शक्य नसेल तर त्याची माहिती अधिकाऱ्याने आधी कळवणे बंधनकारक असेल. अतिरिक्त सुट्टी घ्यायची असेल तरी रीतसर अर्ज करुन परवानगी घेऊनच अधिकाऱ्यांना सुट्टी घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारी कार्यालये ९ ते ५.३० कालावधीत खुली असतात. पण कनिष्ठ अधिकारी अनेकदा उशीरा कार्यालयात हजेरी लावत असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात कामांसाठी आलेल्या सर्वसामान्यांची काम खोळंबली जातात.
गेल्या एक वर्षातील सर्वेक्षणातून कर्मचारी सातत्याने कार्यालयात उशीरा येणे आणि लवकर निघणे या गोष्टी करताना आढळून आले. हीच बाब लक्षात घेऊन नवी नियमावली लागू केली आहे. त्यामुळे लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांना शिस्तीवर आण्यासाठी केंद्राने कंबर कसलेली दिसते.