लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी शांत होताच राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. मराठा समाजाला मिळालेल्या महसुली पुराव्यांच्या आधारे सरसकट कुणबी म्हणून ओबीसींमधून आरक्षण देण्याच्या मागणी तसेच यासाठी सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसह मनोज जरांगे पुन्हा एकदा अंतरवली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. तर या विरोधात आता ओबीसी समाज सुद्धा आक्रमक झाला असून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनीही जालनातील वडीगोद्री येथे गेल्या दहा दिवसांपासून उपोषणाला सुरुवात केली होती.
दहा दिवसांनंतर आंदोलन स्थगित
दहा दिवसांनंतर शनिवारी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून मिळालेल्या आश्वासनानंतर त्यांनी आपले उपोषण स्थगित केले आहे. मात्र जरांगेंच्या मागणीचे पडसाद आता राज्यभरातील ओबीसींमध्ये उमटत आहेत. ओबीसी समाजाने अहमदनगर महामार्गावर टायर जाळत जरांगेंच्या मागणीला विरोध दर्शवला आहे. याचा व्हिडिओ शेअर करुन भाजपला लक्ष करत असदुद्दीन ओवेसी यांनी एक महत्वपूर्ण मागणी केली आहे.
काय म्हणाले असदुद्दीन ओवेसी ?
मराठा-ओबीसी मधील संघर्षाला भाजपला जबाबदार मानत असदुद्दीन ओवेसी यांनी शनिवारी एक्स या समाजमाध्यमावरुन निशाणा साधला आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, निवडणुकीवेळी मोदी म्हणत होते की अनुसुचित जाती,अनुसुचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला मुसलमानांपासून धोका आहे. परंतु ओबीसी आणि मराठा समाजात आरक्षणावरुन तणाव निर्माण झाला आहे कारण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केली गेली आहे. भारतातील अल्पसंख्यकांना,मागासवर्गीयांना सुकलेल्या भाकरीसाठी लढवले जात आहे आणि मलई मात्र दुसराच कुणीतरी खात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यावर त्यांनी भाजपला उपरोधिकपणे ४०० पार केलेले सरकार म्हणत एक महत्वपूर्ण मागणी करत पुढे म्हटले आहे की,येत्या संसदेच्या अधिवेशनात सरकारने घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून ५० टक्क्यांची ही अट नष्ट करावी.
लोकसभेचे पहिले सत्र हे येत्या २४ जून पासून ३ जुलै पर्यंत चालणार आहे. यामध्ये सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी तसेच लोकसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची निवड केली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच बिहार सरकारने तेथील मागास जातींना दिलेले ६५ टक्के वाढीव आरक्षण बिहार उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील भाजप सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण देखील न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडू शकते असे म्हटले जात आहे. तेव्हा येत्या संसदेच्या सत्रामध्ये आरक्षणावरील ५० टक्क्यांवरील मर्यादेचा मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.