नवी दिल्ली: NEET-UG पेपर लीक प्रकरणी शिक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी ने नीट यूजी परीक्षा ५ मे २०२४ रोजी OMR मोडमध्ये घेतली होती. ज्यामध्ये काही अनियमिततेची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्याचवेळी, परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेसाठी, भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने हे प्रकरण पुनरावलोकनानंतर तपासासाठी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता या परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा २०२४ लागू केला आहे. परीक्षांची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. पेपरफुटीमध्ये कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था सामील आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
आता या परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक परीक्षांमधील पेपरफुटी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा २०२४ लागू केला आहे. परीक्षांची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. पेपरफुटीमध्ये कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था सामील आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सीबीआय आणि ईडी तपासाची मागणी केली होती. या परीक्षेत बसलेल्या १० विद्यार्थ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत बिहार पोलिसांना या प्रकरणाच्या तपासाला गती देण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या याचिकेत म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांना परीक्षा रद्द केल्यामुळे होणाऱ्या परिणामांची पूर्ण कल्पना आहे, मात्र त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.
याचिकेनुसार, ‘वर्ष २०२४ च्या NEET-UG परीक्षेत इतरही अनेक अनियमितता होत्या, विशेषत: उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका वेळेवर पुरविण्यात अधिकाऱ्यांचे घोर निष्काळजीपणा.’ “काही ठिकाणी प्रश्नपत्रिकांचे चुकीचे संच वितरित करण्यात आले आणि नंतर परत बोलावण्यात आले,” असे याचिकेत म्हटले आहे.