स्पर्धा परीक्षांतील कथित गैरप्रकारावरून विरोधकांसह विद्यार्थ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शनिवारी मोठी कारवाई केली. ‘एनटीए’चे महासंचालक सुबोध सिंह यांची बदली करून त्यांना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागात ‘सक्तीच्या प्रतीक्षे’त ठेवण्यात आले आहे. ‘आयटीपीओ’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपसिंह खरोला यांच्याकडे ‘एनटीए’चा अतिरिक्त पदभार देण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, या घोळाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांसाठीची ‘नीट-पीजी’ही पुढे ढकलण्यात आली आहे. लवकरच परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करण्यात येणार आहे.
‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या बिहार पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने झारखंडच्या देवघर जिल्ह्यातून शनिवारी सहा जणांना ताब्यात घेतले. हे सर्वजण झुनू सिंहनामक एका व्यक्तीच्या घरी वास्तव्यास होते, अशी माहिती झारखंड पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्याची माहिती झारखंड पोलिसांना बिहार पोलिसांकडून मिळाली होती. परमजितसिंग, बलदेवकुमार, प्रशांतकुमार, अजितकुमार, राजीवकुमार आणि पंकुकुमार अशी त्यांची नावे असून, ते मूळचे नालंदा येथील रहिवासी आहेत.
‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याची कबुली आरोपींनी दिल्यानंतर पाटणा येथील एका सदनिकेतून गेल्या महिन्यात या प्रकरणाशी संबंधित काही प्रश्नपत्रिका जप्त करण्यात आल्या होत्या. या प्रश्नपत्रिका व संदर्भ प्रश्नपत्रिका यांची आता पडताळणी केली जाणार आहे.
‘ईडी’कडूनही चौकशी?
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीच्या या प्रवेश परीक्षेमध्ये आढळलेल्या अनियमिततेचा आर्थिक गैरव्यवहाराच्या दृष्टिकोनातून तपास करण्यासाठी या प्रकरणात ईडीचाही (सक्तवसुली संचालनालय) प्रवेश होऊ शकतो, असे संकेत या सूत्राने दिले.
उत्तर प्रदेशात एकाची चौकशी
सीबीआयने या प्रकरणी उत्तर प्रदेशच्या कुशीनगरमध्ये एका संशयिताची शनिवारी चौकशी केली. या संशयिताने ‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिकेचा काही भाग इन्स्टाग्रामवर पोस्ट केला होता, असा आरोप आहे. या संशयिताने या परीक्षेसाठी राजस्थानमधील कोटा येथे प्रशिक्षण घेतल्याचे समजते.
सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय चाचणी संस्थेमार्फत (एनटीए) स्पर्धा परीक्षा पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने शनिवारी जाहीर केले. ही समिती दोन महिन्यांत अहवाल सादर करणार आहे.