देशात आणीबाणी का लावली गेली?
भारताच्या इतिहासात हा आजपर्यंतचा सर्वात वादग्रस्त विषय राहिला आहे. देशावर आणीबाणी लादण्यामागे अनेक कारणं असल्याचं सांगितलं जातं. यातील प्रमुख कारण म्हणजे राजकीय अस्थिरता असल्याचं सांगितलं जातं. १२ जून १९७५ ला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना निवडणूक हेराफेरीसाठी दोषी ठरवले आणि त्यांना सहा वर्षांसाठी कोणत्याही निवडून आलेले पद धारण करण्यापासून रोखले. या निर्णयानंतर देशभरात आंदोलनं झाली आणि राजकीय तणाव वाढला.
इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या सरकारने असा दावा केला होता की देशात तीव्र अशांतता आणि अंतर्गत अस्थिरता आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. या कारणास्तव त्यांनी आणीबाणी जाहीर केली. ज्यामुळे ते कोणत्याही विधिमंडळ आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय सरकार चालवू शकतील.
प्रसार माध्यमांवर मर्यादा, विरोधी पक्षातील नेत्यांना अटक
या काळात सरकारने विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांना अटक केली, प्रसार माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादली आणि नागरी स्वातंत्र्य मर्यादित केले. या काळात आरएसएससह २४ संघटनांवर बंदी घालण्यात आली. याव्यतिरिक्त, देशात व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांची सुरुवात केली. यामध्ये सक्तीची नसबंदी आणि झोपडपट्टी उठवणे यांसारख्या कठोर निर्णयांचा समावेश आहे.
अनेक इतिहासकारांच्या मते, इंदिरा गांधींनी आणीबाणीचा उपयोग आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी आणि विरोधकांची ताकद कमी करण्यासाठी केला. ही घटना भारतीय लोकशाहीला मोठा धक्का देणारी होती.
देशात आणीबाणीच्या विरोधात विरोधकांनी एकजूट केली. अनेक बडे विरोधी नेते तुरुंगात होते. त्याचवेळी काही नेत्यांनी इंदिरा सरकारच्या विरोधात रणनिती आखायला सुरुवात केली. विरोधकांनी राष्ट्रपती भवनात ठिय्या मांडला आणि देशव्यापी सभा आणि निदर्शने केली.
आणीबाणी उठल्यानंतर १९७७ मध्ये निवडणुका झाल्या. यामधून इंदिरा गांधीना हे दाखवायचं होतं की त्यालोकशाहीच्या समर्थक आहेत. पण, त्यांचे सर्व प्रयत्न फसले. १९७७ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या जनता पक्षाने ‘वन इज टू वन’ या सूत्राखाली एकत्र येऊन काँग्रेसचा पराभव केला. यावेळी इंदिरा गांधी स्वतः रायबरेलीमधून हरल्या होत्या आणि मोरारजी देसाई देशाचे पंतप्रधान झाले. स्वातंत्र्याच्या ३० वर्षांनंतरचे हे पहिले बिगर काँग्रेस सरकार होते.