नेमकं काय आहे प्रकरण ?
पोलिसांनी एफआयआरमध्ये आरोपीचे नाव पंकज कुमार असे नमूद केले आहे. पंकजवर मुख्य रस्त्यालगत एका हातगाडीवर तंबाखू आणि पाणी विकल्याचा आरोप आहे. यामुळे प्रवाशांना अडथळा व त्रास सहन करावा लागत होता. या परिसरात गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनी आरोपीला गाडी काढण्यास सांगितले होते. परंतु त्याने दुर्लक्ष केले. त्यानंतर पोलिसांनी भारतीय न्यायसंहिता (BNS2)कलम 285 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.
पोलिसांनी याबाबतची अधिक माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की,”कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा मार्गावर कोणत्याही व्यक्तीला धोका, अडथळा किंवा दुखापत होण्याची शक्यता असलेल्या गोष्टी जो कोणी करेल त्याला आता शिक्षा होणार आहे. कायद्यांच्या नवीन नियमावलीमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे”.
आरोपीला शिक्षा काय ?
या कलमांतर्गत कोणी दोषी आढळल्यास सदर व्यक्तीला 5,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. नुकत्याच घडलेल्या प्रकरणात, त्यामुळे रेल्वे स्टेशनच्या फूटओव्हर ब्रिजवरून गाडी काढण्याच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे, कलम 285 अंतर्गत 5,000 रुपये दंड भरावा लागू शकतो.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कोणते अधिकार आहेत?
भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९(१)(जी) नुसार भारतातील प्रत्येक नागरिकाला कोणताही व्यवसाय, व्यापार करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांनाही त्यांच्या आवडीचा व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. याशिवाय, त्यांना घटनेच्या कलम 21 अन्वये त्यांच्या उपजीविकेच्या संरक्षणाचा अधिकार आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये रस्त्यावर विक्री करण्यासाठी सरकारला शुल्क भरून परवाना घ्यावा लागेल. तसेच हा परवाना तीन वर्षांसाठी वैध असेल. जर एखादी व्यक्ती परवाना असलेल्या जागेव्यतिरिक्त अन्य कोठेही वस्तू विकत असेल किंवा इतर कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत असेल तर त्याचा परवाना रद्द केला जाईल.