राज्यपाल बोस यांनी या प्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे एक सविस्तर अहवाल सादर केला होता. कोलकात्याचे पोलिस आयुक्त विनीत गोयल व पोलिस उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी हे ज्या प्रकारे सेवा बजावत आहेत ते एखाद्या लोकसेवकाच्या कर्तव्यपूर्तीच्या तुलनेत अनुचित आहे, असा ठपका राज्यपालांनी या अहवालात ठेवला होता. बोस यांनी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात हा अहवाल पाठवला होता. या अहवालाची एक प्रत पश्चिम बंगाल सरकारला ४ जुलै रोजी पाठवण्यात आली.
लोकसभा निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचाराची झळ बसलेल्या काही नागरिकांनी मला भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या नागरिकांना मी भेटीची परवानगीही दिली होती. मात्र, पोलिस आयुक्त व उपायुक्तांनी त्यांना मला भेटण्यापासून रोखले, असे राज्यपालांनी या अहवालात म्हटले आहे.
राज्यपाल बोस यांनी आयुक्त गोयल व उपायुक्त मुखर्जी यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची विनंती राज्यपाल बोस यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून केली होती. मात्र त्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रतिसाद मिळाला आहे.
या संदर्भात आयुक्त गोयल यांच्याशी संपर्क साधला असता, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कारवाईबाबत आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘जर याबाबत काही आदेश आले असतील, तर ते राज्य सरकारकडे गेले असतील,’ असे गोयल म्हणाले. उपायुक्त मुखर्जी यांनीही या प्रकरणी आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी गृह सचिव नंदिनी चक्रवर्ती यांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, संपर्क होऊ शकला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
‘कपोलकल्पित आरोपास प्रोत्साहन’
राजभवनात तैनात असणाऱ्या अन्य काही पोलिस अधिकाऱ्यांबाबतही राज्यपालांनी तक्रार केली आहे. ‘राजभवनातील एका महिला कर्मचाऱ्याने एप्रिल-मे या कालावधीत राज्यपालांविरोधात विनयभंगाचा कपोलकल्पित आरोप केला होता. या सर्व प्रकरणात या पोलिस अधिकाऱ्यांनी या महिलेस प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या या कृतीमुळे राजभवनाची प्रतिमा केवळ मलिनच झाली नाही, तर लोकसेवकांनी कशाप्रकारे कर्तव्यपूर्ती करायला हवी याच्या विपरीत त्यांचे वर्तन होते,’ असे या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.