रेवस बंदर ते कारंजा मार्गाचे काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे
मुबंई, दि. ८ : रेवस बंदर ते कारंजा मार्ग या कामाच्या सुधारित ३७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, निर्धारित वेळेत या मार्गाचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
रेवस बंदर (ता.अलिबाग,जि.रायगड) येथे प्रवासी जेट्टीचे नूतनीकरण करण्याबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.
रेवस ते कारंजा या दरम्यान रो-रो सेवा सुरु करण्याच्या कामाला सुरवात करण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या सागरमाला योजनेतंर्गत रो-रो जेट्टी बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठीची प्रशासकीय मान्यता २५ कोटीची आहे, मात्र नियुक्त कंत्राटदाराने अपेक्षित गतीने काम न केल्याने त्याचा करारनामा रद्द करण्यात आला आहे. त्याने ५८ टक्के काम पूर्ण केले होते, त्यासाठी १३ कोटी रु. खर्च झाला आहे. मात्र अपेक्षित गतीने काम पूर्ण करत नसल्याने त्याचा करारनामा रद्द करण्यात आला आहे. त्याच्या कामाची चौकशी करण्यात येणार असून त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. तसेच आवश्यकता असल्यास त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकल्या जाईल.
आता रेवस बंदर ते कारंजा मार्गाच्या कामासाठी ३७ कोटींच्या सुधारित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण केले जाईल. तसेच रेवस बंदर येथील गाळ नियमितपणे काढण्यात येत असून यासाठी सागरी महामंडळाच्या मालकीची यंत्रणा वापरली जाते. जलप्रवासी वाहतूक सुरक्षितपणे होण्यासाठी आयआयटी तसेच सेंट्रल वॉटर ॲण्ड पावर रिसर्च स्टेशन,पुणे या संस्थांकडून मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे, मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य सचिन अहीर,भाई जगताप आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.
0000
जळगावच्या विभागीय क्रीडा संकुलाच्या प्रस्तावाची कार्यवाही लवकरच पूर्ण होणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे
मुबंई,दि. ८ : जळगाव जिल्ह्यातील मौजे मेहरुण येथील विभागीय क्रीडा संकुल हे अतिरिक्त क्रीडा संकुल म्हणून उभारण्यात येणार आहे. यासाठीच्या २४० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असून मंत्रीमंडळ बैठकीत या प्रस्तवास मान्यता दिल्यानंतर क्रीडा संकुलाच्या कामाला तत्परतेने सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
मेहरुण येथील विभागीय क्रीडा संकुलाचे काम प्रलंबित असल्याबाबत सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री श्री.भुसे बोलत होते.
नाशिक येथे विभागीय क्रीडा संकुल असून मेहरुण येथे उभारण्यात येणारे हे क्रीडा संकुल अतिरिक्त असल्याने क्रीडा संकुलासाठीच्या निर्धारित नियमानुसार ५० कोटींच्या निधी पेक्षा या क्रीडा संकुलाची आर्थिक तरतूद ही २४० कोटी रु.आहे. त्यामुळे याचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय समितीकडे जाईल, त्या नंतर त्यास मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली जाईल. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर या क्रीडा संकुलाच्या प्रत्यक्ष कामास तत्परतेने सुरवात केली. जाईल. धुळे, नंदुरबार, जळगाव या भागातील आदिवासी विद्यार्थी, खेळाडू यांच्यासाठी हे क्रीडासंकुल उपयुक्त ठरेल,असे मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले. या वेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी यांनी सहभाग घेतला.
0000
स्मार्ट अंगणवाड्यांची संख्या वाढविण्यावर भर; भाडेतत्वावरील जागांसाठी दुपटीने भाडेवाढ – महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि. 8 : शासनाच्या स्व-मालकीच्या जागेतील अंगणवाड्यांमधून दरवर्षी पाच हजार अंगणवाड्या स्मार्ट करण्याची योजना सुरू आहे. याअंतर्गत मागील तीन वर्षात 16,885 अंगणवाडी केंद्रांचे स्मार्ट अंगणवाडी केंद्रांमध्ये रुपांतर झाले असून याची गती वाढविण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली जाणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. भाडेतत्वावरील अंगणवाड्यांसाठीच्या भाड्यामध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली असून अधिकची वाढ करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील अंगणवाड्यांबाबत सदस्य भाई गिरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, गोपीचंद पडळकर, जयंत पाटील, सुनील शिंदे आदींनी भाग घेतला.
मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या की, राज्यात 1 लाख 10 हजार 556 अंगणवाडी केंद्र आहेत. यापैकी 72,379 केंद्र स्वमालकीच्या जागेत आहेत. ज्या केंद्रांना स्वमालकीची जागा नाही तेथे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे. जेथे अंगणवाडी केंद्र नाहीत अशा 8084 नवीन अंगणवाडी केंद्रांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत. ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज उपलब्ध होत नाही अथवा वीज खंडित होते त्याठिकाणी सोलरच्या माध्यमातून ही अडचण दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील झोपडपट्टीमध्ये 5147 अंगणवाडी केंद्र आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण अंगणवाडी केंद्रांपैकी 20 ते 25 टक्के केंद्र महिला व बालविकास विभागांतर्गत आहेत. इतर केंद्र महानगरपालिकेमार्फत सुरू आहेत. अंगणवाडी केंद्राचा सर्व मुलांना लाभ व्हावा यासाठी शासन आणि महानगरपालिकेमार्फत एकत्रित प्रयत्न करण्यात येतील. ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होत नसेल अशा ठिकाणी सुविधा असलेल्या कंटेनरमध्ये अंगणवाडी सुरू करण्याचे धोरण आहे. एसआरएमधील जागा उपलब्ध होण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रातील भाडेतत्वावरील अंगणवाडी केंद्रांच्या भाड्याच्या रकमेत चार हजार वरून आठ हजार, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात तीन वरून सहा हजार, तर ग्रामीण भागातही भाड्याच्या रकमेत दुपटीने वाढ करण्यात आली असल्याचे मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.
अंगणवाडी केंद्राच्या जागेत स्वच्छता असावी, तसेच भाड्याच्या जागेसाठी रेडीरेकनर प्रमाणे भाडे द्यावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
पाणीपुरवठ्यामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राहील – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील
मुंबई, दि. 8 : केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशन आणि हर घर जल योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घराला पाणी पुरवठ्यामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, असा विश्वास पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधान परिषदेत बोलताना व्यक्त केला.
सदस्य डॉ. मनीषा कायंदे यांनी पालघर जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनेच्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर, सत्यजित तांबे आदींनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यात 4 लाख 45 हजार 697 कुटुंब संख्या असून सुमारे 85 टक्के नळ जोडण्या पूर्ण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेमार्फत 562 पाणीपुरवठा योजना व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत 26 अशा एकूण 588 योजना घेण्यात आल्या आहेत. यापैकी 92 योजनांचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. जल जीवन मिशन अंतर्गत जेथे योजना पूर्ण झाल्या आहेत त्या गावांमध्ये यावर्षी टँकर सुरू नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हार, विक्रमगड व वाडा तालुका भौगोलिकदृष्ट्या अतिदुर्गम क्षेत्रात वसलेला असून भूपृष्ठ खडकाळ असल्याने काही भागातील पाणी धारण क्षमता अत्यंत अल्प असल्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यापासून भूजल पातळी खाली जाते. यावर्षी पर्जन्यमान कमी झाल्यामुळे टंचाईची समस्या निर्माण झाली असल्याचे मंत्री श्री.पाटील यांनी सांगितले. जल जीवन मिशनच्या कामांबाबत जिल्हानिहाय आढावा बैठक घेण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ/