वृत्तसंस्था, लखनऊ : हाथरस येथे सत्संगानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीमागे मोठे कटकारस्थान असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे या घटनेचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालावरून उत्तर प्रदेश सरकारने मंगळवारी उपजिल्हा दंडाधिकारी (एसडीएम), एक मंडल अधिकारी, तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक आणि दोन पोलिस चौकी प्रभारी यांना निलंबित केले.हाथरस येथे २ जुलै रोजी भोले बाबा याच्या सत्संगानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत १२१ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. या दुर्घटनेला स्थानिक प्रशासनाच्या त्रुटीदेखील कारणीभूत असल्याचे ‘एसआयटी’च्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुर्घटनेच्या वेळी तिथे हजर असलेल्यांनी दिलेली माहिती आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे या अहवालात चेंगराचेंगरीसाठी आयोजकांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. तसेच प्रशासनाने आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नसल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. ‘एसआयटी’ने या दुर्घटनेमागे मोठा कट असण्याची शक्यता नाकारलेली नाही आणि सखोल तपासाची गरज असल्याचे नमूद केले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. तपास पथकाने कार्यक्रमाचे आयोजक आणि तालुका स्तरावरील पोलिस व प्रशासनालाही दोषी ठरवले आहे. स्थानिक ‘एसडीएम’, मंडल अधिकारी, तहसीलदार (महसूल अधिकारी), पोलिस निरीक्षक आणि दोन पोलिस चौकींचे प्रभारी हे सहा अधिकारी कर्तव्य बजावण्यात निष्काळजी केल्याबद्दल दोषी असल्याचे ‘एसआयटी’च्या अहवालात म्हटले आहे.
अहवालातील ठळक मुद्दे
– सत्संग आयोजकांनी गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याची व्यवस्था केली नव्हती.
– आयोजकांनी वस्तुस्थिती लपवून कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी घेतली. परवानगीसाठी लागू असलेल्या अटींचे पालन करण्यात आले नाही.
– आयोजन समितीने पोलिसांना कार्यक्रमस्थळाची पाहणी करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.
– प्रशासनानेही आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही.
– स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाने सत्संगाचे आयोजन गांभीर्याने घेतले नाही.
– उपजिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमस्थळाची पाहणी न करताच कार्यक्रमाला परवानगी दिली. शिवाय वरिष्ठांना कार्यक्रमाविषयी कळवले नाही.
– उपजिल्हा दंडाधिकारी, मंडल अधिकारी, सिकंदरराव पोलिस ठाण्याचे प्रभारी, तहसीलदार तसेच कचौरा व पोरा या पोलिस चौकींचे प्रभारी या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर होणार सुनावणी
नवी दिल्ली : हाथरस चेंगराचेंगरी प्रकरणाच्या चौकशीची विनंती करणारी जनहित याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. ‘ही याचिका सुनावणीसाठी सुचीबद्ध करण्याचे आदेश मी कालच दिले आहेत’, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले. चेंगराचेंगरीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी याचिकाकर्ते आणि वकील विशाल तिवारी यांनी केली आहे.
अहवालातील ठळक मुद्दे
– सत्संग आयोजकांनी गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याची व्यवस्था केली नव्हती.
– आयोजकांनी वस्तुस्थिती लपवून कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी घेतली. परवानगीसाठी लागू असलेल्या अटींचे पालन करण्यात आले नाही.
– आयोजन समितीने पोलिसांना कार्यक्रमस्थळाची पाहणी करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला.
– प्रशासनानेही आपली जबाबदारी नीट पार पाडली नाही.
– स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाने सत्संगाचे आयोजन गांभीर्याने घेतले नाही.
– उपजिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमस्थळाची पाहणी न करताच कार्यक्रमाला परवानगी दिली. शिवाय वरिष्ठांना कार्यक्रमाविषयी कळवले नाही.
– उपजिल्हा दंडाधिकारी, मंडल अधिकारी, सिकंदरराव पोलिस ठाण्याचे प्रभारी, तहसीलदार तसेच कचौरा व पोरा या पोलिस चौकींचे प्रभारी या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर होणार सुनावणी
नवी दिल्ली : हाथरस चेंगराचेंगरी प्रकरणाच्या चौकशीची विनंती करणारी जनहित याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले. ‘ही याचिका सुनावणीसाठी सुचीबद्ध करण्याचे आदेश मी कालच दिले आहेत’, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले. चेंगराचेंगरीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती नेमण्याची मागणी याचिकाकर्ते आणि वकील विशाल तिवारी यांनी केली आहे.