सन २०११पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदा राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी समितीच्या पुनर्नियुक्तीसाठी मंजुरी देण्यात आली असल्याचे गृह विभागाचे प्रधान सचिव चंद्रकर भारती यांनी आदेशात म्हटले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील बेकायदा स्थलांतरितांची माहिती व बायोमेट्रिक तपशिलावर देखरेख ठेवणे, प्रगती अहवाल संकलित करणे आणि बेकायदा राहणाऱ्यांचा डिजिटल तपशील नियमितपणे अद्ययावत करण्याची जबाबदारी नोडल अधिकाऱ्यांवर असेल, असे आदेशात म्हटले आहे.
समितीत कसे काम चालणार?
बेकायदा स्थलांतरितांची वैयक्तिक माहिती आणि बायोमेट्रिक तपशील गोळा करणे, तसेच डिजिटल तपशील नियमितपणे अद्ययावत करण्याची जबाबदारी या समितीवर असणार आहे. आदेशानुसार, समितीने मासिक अहवाल तयार करून प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत तो केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर करणे आवश्यक आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये बेकायदा राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांना शोधून त्यांना परत पाठवण्यासंबंधीच्या कार्यवाहीत समन्वय आणि देखरेख करण्याचे निर्देश गृह विभागाने या समितीला दिले आहेत. तसेच, समिती याप्रश्नी झालेल्या प्रगतीचा अभ्यास करून गृह विभागाला नियमितपणे अहवाल सादर करेल. याशिवाय, विविध न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या खटल्यांची माहिती प्रसारित करण्याची व या प्रकरणांच्या स्थितीचा अद्ययावत तपशील संबंधितांना देण्याची जबाबदारीही या समितीवर असणार आहे.
समितीत कोण असेल?
गृह विभागाचे प्रशासकीय सचिव या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर इतर सदस्यांमध्ये पंजाबचे विदेशी प्रादेशिक नोंदणी अधिकारी, जम्मू आणि श्रीनगर मुख्यालयातील गुन्हे अन्वेषण विभाग (विशेष शाखा) आणि सर्व जिल्ह्यांचे वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक आणि पोलिस अधीक्षक (विदेशी नोंदणी), राज्य समन्वयक, एनआयसी यांचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी २०२१मध्ये बेकायदा स्थलांतरितांविरुद्ध कारवाई केली होती. त्यावेळी कथुआ जिल्ह्यात ७४ महिला आणि ७० मुलांसह म्यानमारमधून आलेल्या २७०हून अधिक रोहिंग्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.