केंद्रीय गृह मंत्रालयाने शुक्रवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. ‘आणीबाणीच्या काळात सत्तेच्या गंभीर दुरुपयोगाला बळी पडलेल्या आणि त्याविरोधात लढा देणाऱ्या सर्वांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी, तसेच सत्तेच्या गैरवापराला कोणत्याही प्रकारे समर्थन न देण्याची विनंती भारतातील जनतेला करण्यासाठी केंद्र सरकार २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून घोषित करत आहे,’ असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
‘निर्णय प्रसिद्धीसाठीच’
भाजपप्रणित सरकारने केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली. ४ जून २०२४ हा दिवस इतिहासात ‘मोदीमुक्ती दिवस’ म्हणून नोंदवला जाईल, तसेच देशाचे नागरिक ८ नोव्हेंबर हा ‘उपजीविका हत्या दिवस’ म्हणून पाळतील. सन २००८मध्ये या तारखेला नोटाबंदीची घोषणा करण्यात आली होती, असे पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले.
राज्यघटना पायदळी तुडविण्यात आली होती तेव्हा नेमके काय घडले, याचे स्मरण ‘संविधान हत्या दिवसा’च्या निमित्ताने होईल. भारतीय इतिहासातील काळा अध्याय ठरलेल्या आणीबाणीत यातना भोगलेल्या सर्वांबद्दल आदर व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे. – पंतप्रधान नरेंद मोदी
येणारे शतक भारताचे-धनखड
भारताच्या एकूण लोकसंख्येत तरुणांचे असणारे ६५ टक्के प्रमाण ही भारताची सुप्त शक्ती आहे. ही ताकद उच्चशिक्षित असल्यास येणारे शतक भारताचेच असेल, याबाबत मला काहीच शंका वाटत नाही, असा विश्वास देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी व्यक्त केला. गेल्या दशकात भारताने केलेल्या घोडदौडीने येणाऱ्या पाच वर्षांचा पाया रचला आहे. या पाच वर्षांत आपण रॉकेटसारखी भरारी मारू, असेही ते म्हणाले.