केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर राज्यनिहाय रेल्वे प्रकल्पांसाठीच्या तरतुदीचे माहितीपर विश्लेषण रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी केले. राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी विक्रमी १५,९४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात १,१७१ कोटींच्या तुलनेत यंदा १३.५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. मुंबई लोकलवरील भार कमी करण्यासाठी नवे मेगा टर्मिनल उभारून नव्या मार्गांवर ५० ते १०० नव्या मेल-एक्स्प्रेस सुरू करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मुंबईत मेल-एक्स्प्रेस आणि उपनगरी रेल्वेगाड्यांसाठी स्वतंत्र रेल्वेमार्ग करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मध्य रेल्वेवर १,८१० आणि पश्चिम रेल्वेवर १,३९४ लोकल फेऱ्या धावतात. यातून ७५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करण्यात येते. सध्या दोन लोकल फेऱ्यांमध्ये १८० सेकंदांचे अंतर आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हे अंतर १५० सेकंदांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे.
मुंबई लोकल क्षमता वाढवण्यासाठी महामुंबईत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून एमयूटीपी-२, एमयूटीपी-३ आणि एमयूटीपी-३अ अंतर्गत रेल्वे प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईत लोकसंख्या अधिक आहे. यामुळे प्रकल्प पूर्ण करताना अनेक आव्हाने येतात. प्रकल्पासाठी आवश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीची मोठी अडचण असते. यामुळे पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये २५० फेऱ्या वाढवण्याचे नियोजन आहे. मुंबईतील सागरी किनारा मार्ग आणि मेट्रो प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर मुंबई लोकलवरील भार कमी होणार आहे. आगामी पाच वर्षांत मुंबई वाहतुकीत लक्षवेधक बदल होतील, असा विश्वास वैष्णव यांनी व्यक्त केला.
लोकमान्य टिळक टर्मिनसमध्ये आणखी चार फलाट उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे मेल-एक्स्प्रेसची हाताळणी अधिक सुलभ होईल. परळ टर्मिनसमध्ये सहा नवे फलाट बांधून टर्मिनलची उभारणी करण्यात येईल, असे मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक रामकरण यादव यांनी सांगितले. तसेच, मुंबईतील लोकमान्य टिळक टर्मिनस, परळ, पनवेल, कल्याण आणि पुण्यात हडपसर, शिवाजी नगर, खडकी, उरळी, तसेच नाशिक, नागपूर येथे मेगा टर्मिनस उभारण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात येत आहे, असेही यादव यांनी सांगितले.
देशातील दुसऱ्या क्रमाकांचा सर्वाधिक निधी राज्यातील रेल्वेला देण्यात आला आहे. मुंबईसह पुणे, नागपूर, कोकण, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र अशा सर्वच ठिकाणी नव्या रेल्वे मार्गिका उभारण्याचे काम सुरू आहे. राज्यात ४१ प्रकल्पांतर्गत ५,८७७ किमीच्या नव्या मार्गिका उभारण्यात येत आहेत. यासाठी ८१,५८० कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत. राज्यातील अमृत भारत स्थानक योजनेनुसार १२८ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. रेल्वे मार्गिकांचे दुहेरीकरण, तिहेरीकरण अशा कामांसह एकूण १ लाख ३ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून रेल्वे प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. दरवर्षी १८३ किमी रेल्वेमार्ग जोडले जात असून रेल्वे वाहतूक करण्यात येत आहे. गेल्या दहा वर्षांत ९२९ रेल्वे उड्डाणपूल (आरओबी) आणि रेल्वेमार्गाखाली पूल (आरयूबी) उभारण्यात आले आहेत, असा आढावा रेल्वेमंत्र्यांनी मांडला.
बुलेट ट्रेन २०२६मध्ये सेवेत?
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनमुळे मुंबई महानगर, ठाणे, वापी, सूरत, अहमदाबाद या पाच शहरांच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार आहे. बुलेट ट्रेनमधील ५०८ किमीपैकी ३२० किमीचे व्हायाडक्ट तयार झाले आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या नेतृत्वानंतर राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांनी वेग घेतला आहे. सन २०२६मध्ये बुलेट ट्रेन सेवेत आणण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.