Maharashtra Election : छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, दिलीप वळसे पाटील यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना मंतदारसंघातच अडकून पडावे लागले. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील पक्षाच्या सर्व उमेदवारांच्या प्रचारासाठी अजित पवार यांनी सर्व ठिकाणी सभा घेऊन नेहमीप्रमाणे प्रचाराची सांगता बारामतीमध्ये केली.

लेखकाबद्दलअनिश बेंद्रेमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन टीममध्ये सिनिअर डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत | क्राईम विषयाचा ‘मास्टरमाईंड’ | सामाजिक, राजकीय आणि मनोरंजनविषयक बातम्यांमध्येही हातखंडा | एबीपी माझा, टीव्ही९ मराठीसह पत्रकारिता क्षेत्रात १० वर्षांचा अनुभव… आणखी वाचा

Sharad Pawar: गणोजीला आता सुट्टी नाही, ज्यांनी गद्दारी केली त्यांना आता सुट्टी नाही, अशा कडक शब्दांत शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना इशारा दिला.

दिलीप वळसे पाटील यांना पद, पाठिंबा आणि संधी दिली असतानाही त्यांनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केल्याचं म्हणत शरद पवारांनी नाव न घेता जोरदार टीका केली. आंबेगावच्या सहकाऱ्याला सोबत घेत विश्वास दाखवला पण त्यांनी गैरफायदा घेतल्याचं शरद पवार म्हणाले.

लेखकाबद्दलहरिश मालुसरे महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन टीममध्ये सिनिअर डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत. क्रीडा, राजकीय आणि क्राईम बातम्यांमध्ये विशेष आवड. झी 24 तास आणि टीव्ही9 मराठीसह पत्रकारिता क्षेत्रात 04 वर्षांचा अनुभव…. आणखी वाचा

Ambegaon Vidhan Sabha : भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यामधील सर्वसाधारण सभेतील गदारोळानंतर आंबेगाव तालुक्याच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागताना पाहायला मिळत आहे.

लेखकाबद्दलअनिश बेंद्रेमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन टीममध्ये सिनिअर डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून कार्यरत | क्राईम विषयाचा ‘मास्टरमाईंड’ | सामाजिक, राजकीय आणि मनोरंजनविषयक बातम्यांमध्येही हातखंडा | एबीपी माझा, टीव्ही९ मराठीसह पत्रकारिता क्षेत्रात १० वर्षांचा अनुभव… आणखी वाचा

कालच्या घटनेवर वळसे पाटील यांनी आज सकाळी ट्विट करून आपली प्रतिक्रिया नोंदविली आहे. त्यांनी म्हटले आहे. ‘भाजपने नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून अधिकृत उमेदवार घोषित केला नाही. अखेरच्या क्षणापर्यंत एबी फॉर्मही कुणाला दिला गेला नाही. पाकळ्या मिटून घेण्याचं हे नवं ऑपरेशन कमळ म्हणावं का?’ असा सवाल त्यांनी केला आहे.

या मतदारसंघातून काँग्रेसने म्हणजेच महाविकास आघाडीने डॉ. सुधीर तांबे यांना उमेदवारी दिली होती. प्रत्यक्षात ऐनवेळी डॉ. तांबे यांनी उमेदवारी अर्ज भरलाच नाही. तर त्यांचे पुत्र सत्यजीत तांबे यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

तांबे यांना काही दिवसांपूर्वीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अप्रत्यक्षपणे भाजपची ऑफर दिली होती. तेव्हापासून सत्यजीत तांबे यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा होती. यानंतरही काँग्रेसने डॉ. तांबे यांना उमेदवारी दिली आणि शेवटी हे नाट्य झाले.

या संपूर्ण घटनेत तांबे पिता-पुत्रांनी काँग्रेसला धक्का दिल्याचे मानले जात आहे. तसेच काँग्रेस नेत्यांच्या गाफीलपणावर आणि निर्णय प्रक्रियेवरही बोट ठेवले जात आहे. या सर्व घडामोडी घडत असताना महाविकास आघाडीतील इतर घटकपक्ष या प्रक्रियेपासून दूरच होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही यात काहीही भाग घेतल्याचे दिसून आले नाही. ही घटना घडल्यानंतरही काही काळ केवळ भाजप आणि काँग्रेसचे चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते.

हेही वाचा : तांबे पितापुत्रांनी काँग्रेसशी दगाफटका केलाय, सत्यजीत तांबेंना पाठिंबा देणार नाही: नाना पटोले

आता वळसे पाटील यांनी यावर ट्विट करीत भाजपवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्ष आणि उमेदवार फोडाफोडासाठी भाजपच्या ऑपरेशन कमळची चर्चा होत असते. तोच धागा पकडून वळसे पाटील यांनी याही घटनेत भाजपच्या ऑपरेशन कमळचा संदर्भ जोडला आहे. त्यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात हा मुद्दा चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : ह.भ.प. बंडातात्या कराडकरांची तब्येत बिघडली, पुण्यात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल

मुंबई: राज्य शासनाने राज्यातील हजारो पोलीस हवालदारांसाठी एक महत्त्वाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील प्रस्तावास मान्यता दिली असून यामुळे राज्यातील अंमलदारांचे पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. वर्षानुवर्षे सेवेनंतरही त्यांना पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावर पोहचता येत नव्हते पण पदोन्नतीच्या या निर्णयाचा थेट फायदा येत्या काही महिन्यांत सुमारे ४५ हजार हवालदार, सहायक पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस उपनिरीक्षक यांना होणार असून विजयादशमीच्या मुहूर्तावर या बातमीमुळे हजारो अंमलदारांच्या घरात आनंददायी वातावरण निर्माण होणार आहे. ( Maharashtra Scrapping Police Naik Rank )

वाचा:गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना अटक आणि सुटका; ‘या’ प्रकरणात कारवाई

शासनाच्या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील अंमलदारास कमी कालावधीत पदोन्नतीच्या ३ संधी कमी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने मिळाल्याने एकीकडे पोलीस अधिकाऱ्यांची गरज भागेल तसेच पोलीस दलामध्ये पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार आहे. याशिवाय पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदोन्नती साखळी मधील पोलीस नाईक या संवर्गाची पदेही व्यपगत (रद्द) होतील.

वाचा:‘कुणी तुमच्या खिशात पुडी टाकून तुम्हाला अटक करेल’; पवारांचा एनसीबीवर हल्लाबोल

पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या पातळीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने यासंदर्भातील प्रस्तावावर गेल्या सहा महिन्यांपासून काम सुरू होते. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी व शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात यावा, अशा सूचना देऊन हा प्रस्ताव आज मंजूर केला. मुळातच या प्रस्तावाचा उद्देश हा पोलीस शिपाई पदावरील व्यक्तीस पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंत पोहचवणे आणि पर्यायाने पोलिसांचे मनोधैर्य व आत्मबल वाढून त्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणे असा आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक पोलीस स्टेशनकरिता मोठ्या संख्येने गुन्हे कामकाजाच्या तपासासाठी अंमलदार मिळणार असून गुन्ह्यांच्या तपासात तसेच दोष सिद्ध करण्याच्या कामांत लक्षणीय वेग येणार आहे.

वाचा: ‘पवारांचा तो आरोप हास्यास्पद; ५० वर्षे राजकारणात असूनही…’; पाटलांची टीका

बढतीची दीर्घ प्रतीक्षा आता संपली

या निर्णयामुळे आता पोलीस शिपायांना त्यांच्या सरासरी ३५ वर्षांच्या सेवाकालावधीमध्ये पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारी पदावरुन सेवानिवृत्त होता येईल. पोलीस शिपायांना सर्वसाधारण १२ ते १५ वर्षानंतर पदोन्नती मिळत असल्यामुळे त्यांचे मनोबल कमी होवून त्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम दिसून येतो. पोलीस अंमलदारांना पदोन्नती साखळीमध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार, सहायक पोलीस उपनिरीक्षक अशा तीन पदोन्नतीच्या संधी मिळतात. सर्वसाधारणपणे एका पदावर १० वर्षे सेवाकालावधीनंतर पदोन्नती मिळायला पाहिजे पण वरच्या श्रेणीतील पदसंख्या कमी असल्यामुळे अपेक्षेपेक्षा दीर्घ कालावधी लागतो. सध्या सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या पदावर ३ वर्ष सेवा पूर्ण होण्याआधीच काही जण सेवानिवृत्त होतात, किंवा काही अंमलदार हे पोलीस हवालदार पदावरूनच सेवानिवृत्त होतात. अशा अंमलदारांना पोलीस उप निरीक्षक पदावर पदोन्नतीची संधी मिळत नाही. त्यांना या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे.

गुन्हे रोखण्यासाठी मोठी मदत

या निर्णयामुळे गुन्ह्यांची उकल होण्यास तसेच सामान्य नागरिकांची मदत घेण्यात अधिक सुलभता येऊन पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत तर होणारच आहे शिवाय पोलीस दलास सद्यस्थितीत प्रत्यक्ष कामकाजाकरिता मिळणाऱ्या सुमारे २३ कोटी इतक्या मानवी दिवसामध्ये सुमारे ६६ कोटी दिवस इतकी वाढ होईल आणि गुन्हे उघडकीस येण्याच्या व रोखण्याच्या प्रमाणामध्ये निश्चितच भरीव वाढ होईल. संख्यात्मक वाढीत सांगायचे तर पोलीस दलामध्ये सध्याच्या ३७ हजार ८६१ पोलीस हवालदारांची संख्या ५१ हजार २१० होणार असून १५ हजार २७० सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांची संख्या १७ हजार ७१ होणार आहे. एकंदर १५ हजार १५० अतिरिक्त तपासी अंमलदार उपलब्ध होवून, प्रत्येक पोलीस स्टेशनकरिता १३ अतिरिक्त अंमलदार मिळणार आहेत.

वाचा: आर्यनचा कोठडीतील मुक्काम वाढला; जामीन अर्जावर २० ऑक्टोबरला फैसला

मुंबई: सर्वसामान्य जनतेच्या मनात पोलिसांची चांगली प्रतिमा निर्माण करणे तसेच यंत्रणेबद्दल विश्वास निर्माण करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी राज्यातील पोलीस यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. ( Dilip Walse Patil Meets Police Officials )

वाचा: पुण्यात १४ वर्षाच्या मुलीचा खून; नात्यातील तरुणच निघाला आरोपी

पोलीस महासंचालक कार्यालयात राज्यातील गुन्ह्यांसंदर्भात आढावा बैठक मंगळवारी घेण्यात आली. यावेळी दिलीप वळसे पाटील यांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या. वळसे पाटील म्हणाले की, अलिकडच्या काळात घडणाऱ्या घटनांमुळे पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पोलिसांची प्रतिमा सुधारण्यासाठी पोलिसांनाच प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. आपल्या कामगिरीवर समाधानी न राहता यंत्रणेतील शेवटच्या घटकाने जनतेप्रती संवेदनशील राहण्यासोबतच संवाद आणि संपर्क वाढविण्याची गरज आहे. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी तसेच कामगिरी सुधारण्यासाठी आपुलकीची भावना आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात गुन्हे घडतात त्याचा तपास पूर्ण होतो. परंतु वर्षानुवर्षे न्यायालयात खटले सुरू राहतात. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या अशा खटल्यांचा मागोवा घेऊन आरोपीला शिक्षा होण्याबरोबरच त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांनी दक्ष रहावे. कोणत्याही घटनेचा तपास, गुन्हा नोंद अथवा अन्य अनुषंगीक कार्यवाही व कारवाई विहित मुदतीत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना वळसे पाटील यांनी यावेळी दिल्या. तसेच सर्व यंत्रणांनी नागरिकांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. तसेच सज्जतेवर भर दिला पाहिजे असेही ते म्हणाले. आज तंत्रज्ञानाने प्रत्येक क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडवून आणलेला आहे. याचा परिणाम म्हणजे कल्पकतेचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे घडताना आढळत आहेत. म्हणून पोलिसांनी सायबर सुरक्षेसाठी नवनवीन प्रयोग, संशोधन आणि तसेच गुन्हे उकल करण्याच्या विविध पद्धतीचा वापर करण्यावर भर देण्यात यावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वाचा: राष्ट्रवादी पूर्ण ताकदीने लढणार निवडणुका; आघाडीबाबत घेतला निर्णय

पोलीस ठाण्यात आलेल्या प्रत्येक घटकाच्या छोट्या-छोट्या स्वरूपाच्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेऊन त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली तर जनतेच्या मनातील पोलिसांबद्दलचा विश्वास वाढेल आणि त्यातूनच मोठ्या स्वरूपाचे गुन्हे टाळता येणे सहज शक्य होईल. यासाठी प्रत्येक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे वळसे म्हणाले. राज्यातील महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांचाही त्यांनी आढावा घेतला. एकूण गुन्ह्यांचे स्वरूप आणि माहिती घेतली असता परिचित व्यक्तींकडूनच गुन्हे घडल्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून येत आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी आलेल्या महिलेची तात्काळ तक्रार नोंदवून घेण्यात यावी तसेच त्यांना योग्य तो दिलासा व विश्वास देण्यात यावा. तसेच या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन जलदगतीने तपास पूर्ण करून संबंधित महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून दक्षता समित्या नव्याने कार्यन्वित करण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.

वाचा: पुण्यातील घटनेवर अजित पवारांचा संताप; ही राक्षसी वृत्ती ठेचलीच पाहिजे!

बैठकीत गृहमंत्र्यांनी मुंबई शहर व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. मागील काही वर्षातील गुन्ह्यांची आकडेवारी व विश्लेषण तसेच गुन्हेगारीमध्ये होणारी वाढ नियंत्रणासाठी करावयाच्या उपाययोजनाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अंमली पदार्थाचा वाढता विळखा रोखण्यासाठी तसेच एनडीपीएस कायद्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबतही सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी पोलीस दलाची कार्यक्षमता व कामगिरी अधिक प्रभावी करण्यासाठी सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येईल असे सांगितले.

या बैठकीला अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, अपर पोलीस महासंचालक राजेंद्र सिंग, संजय वर्मा, अनुपकुमार सिंग, विनय कारगावकर, सुहास वारके, विशेष पोलीस महानिरिक्षक रविंद्र सेनगांवकर, सह आयुक्त मिलींद भारंबे, विश्वास नांगरे-पाटील यांसह इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

वाचा:आर्यनला पकडून नेणारा किरण गोसावी गोत्यात; फसवणुकीचं नवं प्रकरण उघड

मुंबई:शक्ती कायद्याचे प्रारूप विधानसभेत मांडण्यात आले आहेत. कायदा परिपूर्ण होण्यासाठी विधिमंडळाची संयुक्त समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये सविस्तर चर्चा करण्यात येत असून या समितीचा अहवाल आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली आहे. ( Dilip Walse Patil On Shakti Act )

वाचा: ‘त्या’ नराधमांना वचक बसवा!; मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उचललं ‘हे’ कठोर पाऊल

राज्यातील महिलांच्या तसेच बालकांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गृह विभागाची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी महत्त्वाचे निर्देश दिले. गृहमंत्री म्हणाले की, अलीकडच्या काळात राज्यात घडलेल्या घटनांकडे बोट दाखवून पोलिसांचा वचक आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ही बाब पोलीस दलाने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. यासाठी पोलीस दलाने अधिक दक्ष व सतर्क राहणे आवश्यक आहे. करोना काळात पोलीस यंत्रणांवर विशेष ताण आहे हे लक्षात घेतले तरी यंत्रणांनी अधिक सतर्क व कार्यतत्पर रहावे. पोलीस ठाण्यात आलेल्या महिलेची तक्रार तत्काळ नोंदवून घेण्यात यावी. या तक्रारीचा तपास, पुरावे जमा करण्यास प्राधान्य द्यावे. अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणात दोषारोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे. अशा न्यायालयीन प्रकरणांना गती देण्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करावा. महाराष्ट्र पोलीस दल नावारूपाला आलेले दल आहे. हे नाव राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे.

वाचा: साकीनाका बलात्कार प्रकरणी तपासाला मोठे यश; आयुक्तांनी दिली ‘ही’ माहिती

जलदगती न्यायालयांच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा, तसेच त्यामध्ये शिक्षा होईल, याबाबतही प्रयत्न करावेत. याशिवाय जलदगती न्यायालयांकडे प्रलंबित प्रकरणांची वर्गवारी करून, त्यांचा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही वळसे पाटील यांनी दिले. पोलीस महासंचालक कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह वरीष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील विविध पोलिस आयुक्तालयांचे वरीष्ठ अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आदी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गुन्ह्यांच्या तपासाची माहिती दिली. तसेच महिला व बालके अत्याचार प्रतिबंधक उपाययोजनांची माहिती दिली. विशेषतः अमरावतीच्या पोलीस आयुक्त आरती सिंह, पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

वाचा: साकीनाका घटनेची तुलना ‘हाथरस’शी; शिवसेनेनं भाजपला दिलं ‘हे’ प्रत्युत्तर