इम्रान खान ऑगस्टपासून तुरुंगात असून, नियमभंग केल्याच्या कारणावरून निवडणूक आयोगाने ‘पीटीआय’ची मान्यता व पक्षचिन्ह रद्द केले होते. त्यामुळे, ‘पीटीआय’ने सर्वत्र अपक्ष उमेदवार उभे केले होते. नॅशनल असेंब्लीमध्ये ‘पीटीआय’चे ९३ सदस्य निवडून आले आहेत. ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ’ला ७५ आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला ५४ जागा मिळाल्या. नॅशनल असेंब्लीच्या नियमानुसार, सभागृहामध्ये महिलांसाठी ६० आणि अल्पसंख्याकांसाठी १० जागा राखीव आहेत. निवडणुकीतील कामगिरीनुसार, राजकीय पक्षांना त्यामध्ये वाटा मिळतो. याशिवाय, चार प्रांतांच्या कायदेमंडळांमध्ये १५६ जागा आहेत. ‘पीटीआय’ला राखीव जागा नाकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ १६, पाकिस्तान पीपल्स पार्टीला पाच आणि जमियत उलेमा-ए-इस्लाम फजल या पक्षाला चार जागा दिल्या होत्या, तर ‘पीटीआय’ला घटनाबाह्य ठरवले होते.
Anusuya To Anukathir Surya: आधी इंजिनिअर मग IRS, पुरुष अधिकारी म्हणून मान्यता मिळालेल्या अनुसूया कोण?
पेशावर उच्च न्यायालयाने ‘पीटीआय’ची याचिका फेटाळल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मुख्य न्यायाधीस काझी फैज इसा यांच्या नेतृत्वाखालील १३ न्यायाधीशांच्या पूर्णपीठाने आठ विरुद्ध पाच मतांनी ‘पीटीआय’ला हा कोटा देण्याचा निकाल दिला. पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानण्यात येत आहे. पेशावर उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल घटनेच्या विरुद्ध असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘एखाद्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह रद्द केल्यामुळे, त्या पक्षाला निवडणूक लढवताच येणार नाही, असे होत नाही. ‘पीटीआय’ हा राजकीय पक्ष होता आणि आहे,’ असे निरीक्षणही न्यायालयाने या निकालात नोंदवले आहे.
राजीनाम्याची मागणी
मुख्य निवडणूक आयुक्त सिकंदर सुलतान रजा यांनी घटनेचा भंग केला असून, त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी ‘पीटीआय’कडून करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा आमच्या विजयी प्रवासाची सुरुवात आहे. इम्रान खान पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतील, तोपर्यंत हा प्रवास सुरूच राहील, अशी प्रतिक्रिया ‘पीटीआय’चे प्रवक्ते रौफ हसन यांनी दिली.