सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर हस्तक्षेप करण्यास नकार

नागपूर (जितेंद्र खापरे) : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिलाआहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयाच्या या आदेशामुळे सुनिल केदार यांच्या आगामी निवडणुका लढवण्याच्या शक्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

गेल्या वर्षी नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यात दोषी आढळल्यानंतर न्यायालयाने सुनील केदारसह सहा जणांना पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती आणि 12 लाखांचा दंडही ठोठावला होता. या प्रकरणातील न्यायालयाचा निर्णय २१ वर्षांनंतर आला होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला शिक्षेसह आणखी सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येत नाही.
France Railway Attacked: फ्रान्सच्या हायस्पीड रेल्वे नेटवर्कवर मोठा हल्ला; पॅरिस ऑलिम्पिक उद्घाटन सोहळ्याच्या आधी जाळपोळ अन् तोडफोडीच्या घटनेमुळे रेल्वे सेवा विस्कळीत

निवडणूक लढवता येणार नाही

राज्यात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुनिल केदार यांनी शिक्षेवर स्थगिती आणि जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्याची सुनावणी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमोर झाली. केदार यांची बाजू अधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी मांडली, तर त्यांना अधिवक्ता देवेंद्र चौहान यांनी पाठिंबा दिला. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली. त्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर सुनिल केदार यांनी शिक्षा स्थगितीसाठी अर्ज केला. मात्र, उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
Samit Dravid: वडिलांनी अडीच कोटी नाकारले; आता टी-२० लीगच्या लिलावामुळे चर्चेत आला मुलगा समित द्रविड

केदार यांना निवडणूक लढवता येणार नाही

उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर केदारने शिक्षा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाच्या आदेशावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केदार यांना विधानसभा निवडणूक लढवता येणार नाही.

काय होता घोटाळा

नागपूर जिल्हा बँकेत २००२ साली १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले होते. तेव्हा बँकेचे अध्यक्ष सुनील केदार होते. मुंबई,कोलकाता आणि अहमदाबादमधील काही कंपन्यांनी बँकेच्या फंडातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. पण या कंपन्यांनी हे रोखे भरले नाही आणि बँकेला पैसे परत केले नाही.