Nanded News: नांदेडसाठी ७४९ कोटींचा आराखडा मंजूर; वीज, पाणीपुरवठ्याकडे गांभीर्याने पाहण्याचे निर्देश

नांदेड : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना या तीनही योजना मिळून शासनाकडून मंजूर ७४९ कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीने (डीपीसी) मंजुरी दिली. राज्य सरकारच्या पथदर्शी योजनांना वेळेत पूर्ण करण्यासोबतच शिक्षण, आरोग्य, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघण्याचे निर्देश राज्याचे ग्रामविकास, पर्यटनमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.

नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक २७ जुलैला सकाळी ११ वा. कै. डॉ. शंकरराव चव्हाण, नियोजन भवन, मुख्य सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड येथे आयोजित करण्यात आली होती. दोन तासांवर चाललेल्या बैठकीत राज्य सरकारच्या पथदर्शी योजनांचा लाभ जनतेला सुलभ पद्धतीने होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीस माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार अशोक चव्हाण, खासदार डॉ.अजित गोपछडे, खासदार वसंतराव चव्हाण, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर, खासदार डॉ. शिवाजी काळगे, आमदार राम पाटील रातोळीकर, आमदार विक्रम काळे, आमदार भीमराव केराम, आमदार माधवराव पाटील जवळगावकर, आमदार डॉ. तुषार राठोड, आमदार बालाजी कल्याणकर, आमदार मोहनराव हंबर्डे, आमदार श्यामसुंदर शिंदे, आमदार राजेश पवार, आमदार जितेश अंतापुरकर, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. महेश डोईफोडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्यांसह विविध विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.

सुरुवातीला आठ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या अनुपालनास मान्यता देण्यात आली. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी गेल्या मार्च महिन्यात झालेल्या खर्चाला बैठकीमध्ये मान्यता घेतली गेली. गेल्या वर्षीच्या वार्षिक नियोजनात जिल्ह्यातील विविध विकासकामांवर जिल्हा वार्षिक योजनेतून ६५९ कोटी खर्च झाले आहे. जुलैच्या अखेरपर्यंत वितरित झालेला निधी व झालेला खर्च याबाबतचा आढावा आज घेण्यात आला.

Mobile Medical Unit: फिरता दवाखाना फिरेना! ४० वाहने वापराविना पडून; राज्यात २० जिल्ह्यांत आरोग्यसेवा ठप्प
या बैठकीत आतापर्यत जिल्ह्यात झालेले पावसाचे प्रमाण, धरणातील पाणीसाठा, जिल्ह्यातील रस्त्याच्या कामांची सद्यस्थिती; तसेच अर्धवट रस्त्यांच्या कामांना निधी उपलब्ध करून मिळण्याबाबत ‘हर घर जल’ योजनेत घराघरात पाणी पोहोचण्याबाबत सुरुवातीला चर्चा झाली. त्यानंतर बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधीनी काही प्रमुख समस्यांवर सभागृहात उपस्थित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.

पावडेवाडी येथील रस्ता व पाणीपुरवठ्याबाबतचा प्रश्न, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा हप्ता न मिळणे, कृषी विभाग व विमा कंपनी यात समन्वयाची आवश्यकता, जिल्ह्यातील वीज वितरणास निधी वाढवून मिळणे, ग्रामपंचायतीना स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करणे, गोवा – नागपूर शक्तीपीठ महामार्गाचे काम तूर्तास थांबविल्याची माहिती सर्वांना पोहोचविणे, आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारी भरती, औषधी व साहित्य खरेदी, शालेय शिक्षणात सूसूत्रता, पोषण आहारात सुधारणा, जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास; तसेच शेतकऱ्यांना पिककर्ज वाटपासाठी बँकांकडून अडवणूक होऊ नये याबाबत सर्व लोकप्रतिनिधीनी आपल्या विभागातील प्रश्न आणि समस्या पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे मांडल्या. या सर्व समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी यंत्रणाना सांगितले. जिल्ह्यातील काही भागातून अवैध धंदे, अंमली पदार्थाची वाहतुकीच्या तक्रारी आहेत. पोलिसांनी याकडे लक्ष वेधण्याचे त्यांनी सांगितले.