खासदारकीला दावा सोडला, आता राज्यपालपदाचा शब्द मोडला; शिंदेंच्या शिलेदाराचा भाजपकडून गेम?

मुंबई: निती आयोगापाठोपाठ आता शिंदेसेनेचा विचार राज्यपालपदासाठीही झालेला नाही. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी ९ राज्यांसाठी राज्यपालांची नियुक्ती केली. त्यात महाराष्ट्र भाजपच्या हरिभाऊ बागडेंचा समावेश आहे. बागडे विधानसभेचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत. आता त्यांची वर्णी राजस्थानच्या राज्यपालपदी लागलेली आहे. शिंदेसेनेच्या वरिष्ठ नेत्याला राज्यपालपदाची आस होती. पण शिंदेसेनेची झोळी रिकामीच राहिली.

राष्ट्रपतींनी ९ जणांची निवड राज्यपाल पदासाठी केली. हे सगळे नेते भाजपचे आहेत. २०१४ पासून शिवसेनेला राज्यपालपद मिळालेलं नाही. नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेत आल्यापासून शिवसेनेच्या वाट्याला एकही राज्यपालपद आलेलं नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या ६३ जागा कमी झाल्या. त्यामुळे आता केंद्रातलं सरकार मित्रपक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून आहे. नितीश कुमारांचा जेडीयु आणि चंद्राबाबू नायडूंचा टिडीपी या पक्षांनी अर्थसंकल्पात त्यांच्या त्यांच्या राज्यांसाठी घसघशीत निधी आणला. दोन्ही बाबूंनी केंद्रात महत्त्वाची मंत्रिपदं घेतली. पण शिंदेसेना या सगळ्यात मागे पडताना दिसत आहे.
Majhi Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहिण’साठी सव्वा कोटी अर्ज, फडणवीसांनी सांगितलेली मतांची तफावत; योजना ठरणार गेमचेंजर?
लोकसभा निवडणुकीत अमरावतीच्या जागेवरील दावा सोडल्याच्या बदल्यात भाजपनं आपल्याला राज्यपालपदाची ऑफर दिलेली होती, असा दावा माजी खासदार आनंदराव अडसूळांनी केला आहे. ‘तुमच्या नावाची शिफारस केंद्राकडे करु असा शब्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला दिला होता. तुम्हाला काय हवंय ते स्पष्टपणे सांगा असं त्यांनी (भाजपनं) मला विचारलं होतं. तुम्हाला राज्यपाल करु असं त्यांनी सांगितलं. मी राजी झालो होतो. कारण माझ्याकडे अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. त्यांनी मला पर्याय दिला. त्याचा मी आदर केला,’ असं अडसूळ म्हणाले. राज्यपाल पदासाठी पुन्हा माझा विचार होईल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

काही दिवसांपूर्वीच निती आयोगाचं पुनर्गठन करण्यात आलं. त्यावेळीही शिंदेसेनेला भाजपकडून डावलण्यात आलं. शिंदेसेनेचे खासदार, त्यांचे एकमेव राज्यमंत्रीपद प्रतापराव जाधव यांना निती आयोगात संधी देण्यात आलेली नाही. राष्ट्रपती मूर्मूंनी निवड केलेल्या ९ जणांमध्ये भाजप आणि संघाशी संबंधित नेत्यांचा समावेश आहे. हिंसाचारग्रस्त मणिपूरची जबाबदारी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडेच आसामचाही कार्यभार आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी सी. पी. राधाकृष्णन यांची वर्णी लावण्यात आलेली आहे.