Tej Police Times
Nashik News: दोन्ही शिवसेना आज आमनेसामने; अंदाजपत्रकातील असमान निधी वाटपावरुन संघर्ष
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : शहरातील विकासकामांसाठीच्या असमान निधी वाटपावरून शिवसेना ठाकरे गट आक्रमक झाला असून, प्रशासकीय राजवटीतील या अनागोंदी कारभाराविरोधात आज, गुरुवारी (दि. १) आयुक्तांना कार्यालयात घेराव घातला जाणार आहे. ठाकरे गटाकडून अप्रत्यक्षरित्या शिंदे गटाला टार्गेट करण्यात आले असून, या आंदोलनात मविआतील घटकपक्षही सहभागी होणार असल्याचे जिल्हाप्रमुख सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख विलास शिंदे यांनी सांगितले.
महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट असताना पालिकेतील सत्ताधारी विशिष्ट पदाधिकारी, बाहुबली नगरसेवकांच्या प्रभागात निधीची बरसात होते. परंतु, महापालिकेत गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात विकासकामांसाठी मंजूर केलेला निधी सर्व प्रभागांमध्ये समसमान वाटप होणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रशासकीय राजवटीतही हाच कित्ता कायम असल्याचे चित्र आहे. सद्य:स्थितीत शहरातील विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात ८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातून विकासकामांसंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सदरचा निधीही महायुतीच्या घटक पक्षातील विशिष्ट पदाधिकारी आणि बाहुबली माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्येच खर्च केला जाणार आहे. प्रशासनाकडून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपशी संबंधित काही लोकप्रतिनिधींच्या प्रभागांमधील कामांचेच प्रस्ताव स्वीकारले जात आहेत. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींकडून सुचविलेल्या कामांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे ‘मविआ’तील घटक पक्ष आक्रमक झाले आहेत. शिंदे गटाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वर्षांत ५० कोटींचा विकासनिधी दिला आहे. तरीही अंदाजपत्रकातील भांडवली कामांसाठीच्या निधीत शिंदे गटाला झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप बडगुजर, शिंदेंनी केला आहे. त्यामुळे इतर प्रभागांमधील नागरिक कर भरत असतानाही निधीवाटपात त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याने प्रशासकांना घेराव घातला जाणार आहे.
महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट असताना पालिकेतील सत्ताधारी विशिष्ट पदाधिकारी, बाहुबली नगरसेवकांच्या प्रभागात निधीची बरसात होते. परंतु, महापालिकेत गेल्या दोन वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात विकासकामांसाठी मंजूर केलेला निधी सर्व प्रभागांमध्ये समसमान वाटप होणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रशासकीय राजवटीतही हाच कित्ता कायम असल्याचे चित्र आहे. सद्य:स्थितीत शहरातील विकासकामांसाठी अंदाजपत्रकात ८१ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, त्यातून विकासकामांसंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. सदरचा निधीही महायुतीच्या घटक पक्षातील विशिष्ट पदाधिकारी आणि बाहुबली माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्येच खर्च केला जाणार आहे. प्रशासनाकडून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपशी संबंधित काही लोकप्रतिनिधींच्या प्रभागांमधील कामांचेच प्रस्ताव स्वीकारले जात आहेत. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींकडून सुचविलेल्या कामांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे ‘मविआ’तील घटक पक्ष आक्रमक झाले आहेत. शिंदे गटाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन वर्षांत ५० कोटींचा विकासनिधी दिला आहे. तरीही अंदाजपत्रकातील भांडवली कामांसाठीच्या निधीत शिंदे गटाला झुकते माप दिले जात असल्याचा आरोप बडगुजर, शिंदेंनी केला आहे. त्यामुळे इतर प्रभागांमधील नागरिक कर भरत असतानाही निधीवाटपात त्यांच्यावर अन्याय केला जात असल्याने प्रशासकांना घेराव घातला जाणार आहे.
एकमेकांत शह-काटशह
शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केलेल्या डझनभर माजी नगरसेवकांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच त्यांच्या प्रभागांतील कामांसाठी निधीचा वर्षाव केला आहे. दुसरीकडे भाजपच्या माजी नगरसेवकांना मात्र निधीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजपमध्येही अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता हेरून ठाकरे गटाने शिंदे गटाविरोधात आक्रमक होत त्यांना घेरण्याची तयारी केली आहे. महापालिकेतील विकासकामे करण्यावरूनही शिंदे गट आणि ठाकरे गटात छुपा संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून प्रशासकांना टार्गेट केले जाणार असले तरी अप्रत्यक्षपणे हा शिंदे गटावरच निशाणा आहे.