अबब! विधानसभेच्या तोंडावर सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी कोटींची खैरात, आणखी १०० कोटींची भर

म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई : सरकारी योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी महायुती सरकारकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचे सत्र सुरूच आहे. आता गृहनिर्माण विभागाच्या अंतर्गत येणारी म्हाडा व अन्य प्राधिकरणे, महामंडळे आदी यंत्रणांमार्फत राबवण्यात येणारे विविध गृहनिर्माण प्रकल्प, योजना, तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (शहरी) राबवण्यात येत असलेल्या योजनांच्या जाहिरातीसाठी राज्य सरकार अवघ्या दोन महिन्यांत तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने राज्यात मुसंडी मारल्यानंतर महायुती सरकार सातत्याने आपल्या योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. सरकारच्या विविध विभागांतील योजनांची जाहिरात करण्यासाठी हा खर्च केला जात असून, विरोधी पक्षाकडून यावर सातत्याने टीका केली जात आहे. दरम्यान, अवघ्या आठवड्याभरापूर्वी राज्य सरकारने २७० कोटींचा निधी विविध योजनांच्या जाहिरातीवर खर्च करण्यास मंजुरी दिली होती. तर, तीनच दिवसांपूर्वी पशुसंवर्धन विभागाने योजनांच्या जाहिरातीसाठी ४.९३ कोटींची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली असतानाच सोमवारी आणखी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
Mahayuti Sarkar: योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी २७० कोंटींची तरतूद, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारचा मेगा प्लॅन
यासाठी माध्यम आराखडादेखील तयार करण्यात आला आहे. यानुसार सरकारी संदेशाची निर्मिती, संदर्भ, साहित्याची निर्मिती करणे या दृष्टीने प्रिंट, दृकश्राव्य, ऑडिओ, जिंगल्स, लघुपट यांसाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर राज्यातील आणि राज्याबाहेरील महत्त्वांच्या महानगरांमध्ये मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रसिद्धीकरिता ४० कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. जुलै २०२४ ते मार्च २०२५ या कालावधीत हा निधी वापरता येणार आहे.
Maharashtra Govt: आजचा अग्रलेख- अंगापेक्षा बोंगा जड?
गृहनिर्माण विभागातील विविध प्राधिकरणे, तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना यांच्या जाहिरातीसाठी मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, समाजमाध्यमे यांच्यासह राज्य परिवहन मंडळाच्या बस, एसटी डेपोतील स्क्रीन, शहरांतील बस व बसथांबे, पथदिव्यांचे खांब, ३९८ शहरी भागांत मोबाइल एलईडी व्हॅन, चित्ररथ, रेल्वे-मेट्रो स्थानके आदींवर या जाहिराती झळकवण्यात येतील. यासाठी ऑक्टोबर २०२४पर्यंत ९९.४३ कोटीची खर्च करण्यात येणार आहेत. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे नियोजन करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे.