Cabinet Meeting: राज्याच्या लॉजिस्टिक धोरणावर शिक्कामोर्तब; ५ वर्षांत कोटींचे उत्पन्न, तर पाच लाख रोजगार

मुंबई : महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४ या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने अखेर बुधवारी मान्यता दिली. हे धोरण अंमलात आणल्यास राज्याला येत्या पाच वर्षांत तीस हजार कोटींचे उत्पन्न होणार आहे. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण पुढील १० वर्षांतील विकासाला नजरेसमोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे पाच लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होईल. यातून सुमारे ३० हजार ५७३ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित आहे.

सध्याच्या १४-१५ टक्क्यांच्या तुलनेत लॉजिस्टिकचा खर्च किमान ४-५ टक्क्यांनी कमी करणे, लॉजिस्टिकसाठी लागणारा वेळ कमी करणे, विविध उपाययोजनांद्वारे हरित उपक्रम राबवून कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, ब्लॉक चेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटलिजन्ट लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट सिस्टीमचा वापर, ग्रीन लॉजिस्टिक पार्कचा प्रसार, शाश्वत डिझाइन, मोडल शिफ्ट या बाबी यात समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, तसेच महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे लॉजिस्टिक केंद्र हा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न असेल. हे धोरण तयार करतांना महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, सिडको, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.

या धोरणांतर्गत राज्यात २०२९ पर्यंत १० हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावर समर्पित लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येतील. यात आंतरराष्ट्रीय मेगा लॉजिस्टिक हब म्हणून पनवेल येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी संलग्न नवी मुंबई-पुणे क्षेत्रात दोन हजार एकरवर इंटरनॅशनल मेगा लॉजिस्टिक केंद्राचा विकसित करण्यात येईल. त्याच्याशी नवी मुंबई ते पुणे हे क्षेत्र तळोजा, पाताळगंगा, रसायनी, खोपेाली, महाड, रोहा, चाकण, तळेगांव या औद्योगिक वसाहती संलग्न असल्यामुळे हे क्षेत्र आंतराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार व उद्योगांचे प्रमुख केंद्र होईल. या केंद्राच्या विकासासाठी पंधराशे कोटीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
Gautam Adani: मुकेश अंबानींच्या पावलावर गौतम अदानींचे पाऊल; लवकरच सूत्रे नव्या पिढीकडे, गुपचूप केलेला प्लॅन
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक केंद्र

नागपूर-वर्धा नॅशनल मेगा लॉजिस्टिक हब हे पंधराशे एकरवर उभारण्यात येईल. हे केंद्र हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाशी जोडले असून, नागपूर जिल्ह्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक केंद्रीय स्थानामुळे लॉजिस्टिक केंद्राच्या विकासासाठी अनुकूल आहे. जिल्ह्यात ४ राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग आणि एक समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रगतीपथावर असून जिल्हा पूर्वीपासून मालवाहतूक करण्याचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखला गेला आहे. या केंद्रासाठीही पंधराशे कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.

राज्य लॉजिस्टिक केंद्र

छत्रपती संभाजी नगर-जालना, ठाणे-भिवंडी, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, पुणे-पुरंदर व पालघर-वाढवण या पाच ठिकाणी प्रत्येकी ५०० एकरवर राज्य लॉजिस्टिक केंद्रे लॉजिस्टिक सुविधा उपलब्ध करतील. या पाच हबसाठी २ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल.