‘अर्थ’चा विरोध असूनही दादांच्या आमदाराला २ कोटींचा निधी; शरद पवारांच्या भेटीनंतर चक्रं फिरली

मुंबई/पुणे: विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलेली असताना भेटीगाठी, जोरबैठकांचा सिलसिला सुरु झालेला आहे. अजित पवार गटातील आमदार अतुल बेनके यांनी दोनच आठवड्यांपूर्वी शरद पवारांची भेट घेतली. त्यामुळे दादांचा आमदार साहेबांच्या गटाच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरु झाली. पण आता बेनके यांच्या जुन्रर मतदारसंघातील प्रकल्पासाठी २ कोटींची निधी देण्यात आलेला आहे.

जुन्ररमधील कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्थेला निधी देण्यासाठी नियोजन आणि अर्थ विभागानं कडाडून विरोध केला होता. प्रकल्पाला हिरवा कंदिल देण्यात आल्यानंतर पुढील खर्चाची तजवीज संबंधित संस्थेनं स्वत: करावी अशी स्पष्ट भूमिका सरकारनं घेतलेली होती. पण आता या प्रकल्पाला निधी दिल्यास अन्य प्रकल्पांसाठीही अशा मागण्या केल्या जाऊ शकतात, अशी भीती नियोजन विभागानं वर्तवली.
Maharashtra Politics: अब की बार, मविआ सरकार! विधानसभेला विरोधकांना कौल, सर्व्हे आला; ३ विभागांत महायुती वरचढ ठरणार
कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्थेला २ कोटींचं अर्थसहाय्य देण्यात येऊ नये अशी भूमिका नियोजन विभागानं घेतली होती. अर्थ मंत्रालयाचाही असाच पवित्रा होता. कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था स्थानिक भागातील हिरड्यावर प्रक्रिया करते. त्यानंतर तिचा वापर औषधांमध्ये होतो. यामुळे परिसरातील रोजगाराला चालना मिळते. या संस्थेला आर्थिक सहाय्य मिळावं अशी मागणी बेनकेंनी राज्य सरकारकडे केली होती.

२०१४ ते २०१८ या कालावधीत राज्य सरकारनं या प्रकल्पाला १.२ कोटी रुपयांचा निधी दिला. २०१२ ते २०१५ या कालावधीच प्रकल्पाला नाबार्डकडून १.७ कोटी रुपयांचं कर्ज मिळालं. संस्थेनं हिरड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मशीन्स मागवल्या. पण प्रक्रिया उद्योग सुरु झाला नाही. त्यामुळे त्यांना नाबार्डकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचे हफ्ते फेडता आले नाहीत. त्यामुळे प्रकल्प बुडित खात्यात गेला. यानंतर करोना संकट आल्यानं प्रकल्प अपूर्णच राहिला. आदिवासी कल्याण विभागाकडे प्रकल्पासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली. पण प्रकल्प बुडित खात्यात गेल्यानं निधी मिळाला नाही.
Devendra Fadnavis: लोकसभेला अजितदादांचा फायदा झाला नाही, फडणवीसांची कबुली; संघापुढे आकडेवारी मांडली, पण…
१५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात झालेल्या बैठकीत संस्थेला २ कोटी रुपयांची मदत एकरकमी देऊन प्रकल्प संकटात बाहेर काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्रकल्प अडचणीतून बाहेर आल्यानंतर पुढे लागणारा निधी आदिवासी विभाग देईल, असं निश्चित झालं. योगायोगाचा भाग म्हणजे ही बैठक होण्याच्या महिन्याभर आधी अजित पवार महायुतीत येऊन उपमुख्यमंत्री झाले होते.
Uddhav Thackeray: ‘नितीश प्लॅन’ फसला, ठाकरेंसमोर काँग्रेस नेत्यांनी चुकांचा पाढा वाचला; दिल्ली दौरा फ्लॉप?
शिंदेंनी दिलेल्या सूचनेनंतरही ६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत २ कोटींच्या मदतीवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. संस्थेला मदत देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव नियोजन विभागानं फेटाळला. त्यासाठी २०१३ मध्ये घालून देण्यात आलेल्या अटींकडे लक्ष वेधण्यात आलं. ‘प्रकल्पाची किंमत वाढल्यास तो खर्च संस्थेनं करावा. सरकार कोणतीही मदत करणार नाही,’ याची आठवण नियोजन विभागानं करुन दिली.

नियोजन विभागानं घेतलेले आक्षेप अर्थ विभागानंही उचलून धरले आणि निधी देण्यास विरोध केला. पण मध्यंतरी, दोन आठवड्यांपूर्वी जुन्नरचे आमदार अतुल बेनके शरद पवारांना जाऊन भेटले. ते विधानसभेआधी शरद पवार गटात जाईल, अशा चर्चा सुरु झाल्या. त्यानंतर काहीच दिवसांनी संस्थेला २ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे.