शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! खरीप नुकसानीचे पैसे लवकरच खात्यावर होणार जमा, वाचा नेमकी प्रक्रिया कशी

म. टा. वृत्तसेवा, बुलढाणा : २०२३च्या खरीप हंगामात ई-पीक पाहणीत नोंद केलेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने आर्थिक मदतीचा हात दिला आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार ०.२० हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या म्हणजेच अर्ध्या एकरापर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट एक हजार रुपये आणि ०.२० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राकरिता (दोन हेक्टर मर्यादेत) प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होणार आहे.

राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना ही मदत देण्याकरिता शासनाने ४ हजार १९४.६८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी एक हजार ५४८.३४ कोटी कापूस उत्पादकांना तर दोन हजार ६४६.३४ कोटी सोयाबीन उत्पादकांना दिले जातील. रक्कम अदा करण्यासाठी शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे १९ ऑगस्ट रोजी यासाठी तयार कण्यात आलेल्या विशेष पोर्टलचे उद्घाटन करतील. त्यानंतर त्यानंतर मदतीची प्रक्रिया सुरू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
Indian Railway: मराठवाड्यासाठी ‘खुशखबर’, दिल्ली येणार आणखी जवळ, केंद्राकडून १७४ किमी रेल्वेमार्गाला मंजुरी
एखाद्या शेतकऱ्याने सोयाबीन आणि कापसाचीही लागवड केली असल्यास आणि दोन्ही पिकांचे क्षेत्र प्रत्येकी एक हेक्टरचे असल्यासही तो शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरेल. निर्धारित हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असले तरीदेखील तेवढीच मदत शेतकऱ्यांना मिहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कापूस व सोयाबीन या पिकांचा राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे. मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणांमुळे किंमतीमध्ये घसरण होऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. त्याची भरपाई करण्यासााठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेश्नात अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते. त्याच वेळी पवार यांनी सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपये व अर्ध्या एकरापर्यंत एक हजार रुपये अर्थसाह्य देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या ११ जुलै २०२४ च्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, त्याअनुषंगाने २९ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
Keshavrao Bhosle Theatre: केशवराव भोसले नाट्यगृह युद्ध पातळीवर पुन्हा उभारण्यात येणार; मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापुरकांना ग्वाही, सरकारकडून २० कोटींची मदत जाहीर
ई-पीक पाहणी केलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादकांनी संमतीपत्र व आधार कार्ड आपल्या गावाशी संबंधित कृषी सहायकांकडे लवकरात लवकर जमा करावे, जेणेकरून आर्थिक मदत वाटप आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा करणे सोयीचे होईल. अधिक माहितीसाठी गावातील कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी अथवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन बुलढाणा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.

ई-पीक पाहणी केलेल्यांनाच मदत

राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी २०२३च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी ॲप, पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे, अशा नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनाच हे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. लागवड क्षेत्र व त्या प्रमाणातील उत्पन्नाची परिगणना करून अर्थसहाय्य दिले जाईल. तसेच ही अर्थसाह्याची योजना केवळ २०२३च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादित असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.