मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय, लाखो नागरिकांना लाभ

म. टा. विशेष प्रतिनिधी : मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानाच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ लाखो नागरिकांना होणार असून ६० वर्षांपासूनची मागणी निकाली निघणार आहे. या अनुषंगाने हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ आणि हैद्राबाद अतियात चौकशी अधिनियम १९५२ मध्ये सुधारणा करण्यात येतील.

मराठवाड्यातील मदतमाश जमीनीच्या (केलेल्या कामगिरीसाठी इनाम दिलेल्या जमिनी) अकृषिक प्रयोजनाकरिता वर्ग १ मधील रुपांतरणासाठी नजराण्याची रक्कम चालू बाजारमूल्याच्या ५० टक्के ऐवजी पाच टक्के इतकी आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे या समितीच्या शिफारशीनुसार हैद्राबाद अतियात अनुदान चौकशी अधिनियमात दुरुस्ती करुन काही प्रमाणात जमीनी हस्तांतरण योग्य करण्याचादेखील निर्णय घेण्यात आला.
विदर्भ- मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला १४९ कोटी, नगराध्यक्षांचा कालावधी दुप्पट, मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ मोठे निर्णय

मराठवाडा विभागाच्या आठही जिल्ह्यात ४२ हजार ७१०.३१ हेक्टर जमीन ही अतियात अनुदान किंवा खिदमतमाश इनाम जमिनी (देवस्थानाच्या देखभालीसाठी दिलेल्या जमिनी) आहेत. तसेच १३ हजार ८०३.१३ हेक्टर जमीन ही मदतमाश इनाम जमीन आहेत. मराठवाडा विभागातील मदतमाश इनाम जमिनींना हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम १९५४ मधील तरतूदी लागू होतात.

मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी धारण केलेल्या इनाम जमिनींचे बेकायदेशीररित्या हस्तांतरणे झालेली आहेत. या जमिनीवरील निर्बंध कमी करण्यासाठी हैद्राबाद इनाम निर्मूलन व रोख अनुदान अधिनियम, १९५४ मध्ये सन २०१५ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ५० टक्के नजराण्याची रक्कम घेऊन या जमीनी वर्ग-१ करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. तथापि, त्यानंतरही या इनाम मिळकतीच्या हस्तांतरणासंदर्भात आणखी काही निर्बंध कमी करणे आवश्यक होते. याबाबत विविध लोकप्रतिनिधी यांचेकडून करण्यात आलेल्या मागणीनुसार एक समिती गठित करून त्या समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला होता.