Palghar : जमीन प्रकरणात ५० हजारांची लाच घेताना उपजिल्हाधिकाऱ्यांना अटक! घटनेने परिसरात खळबळ

पालघर, नमित पाटील : पन्नास हजार रुपयांची लाच घेताना पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले आहे. जमिनीचे प्रकरण मंजूर करून मान्यता देण्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्याने लाचेची मागणी केली व तक्रारदाराकडून लाच स्वीकारताना मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून ही कारवाई केली आहे.

तक्रारदार याचे वाडा येथील एका आदिवासी खातेधारकाची जमीन नावावर करण्यासाठी एक प्रकरण उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग संजीव जाधवर यांच्याकडे गेले होते. या प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती, मात्र तरी देखील हे प्रकरण मंजूर करुन मान्यता देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांनी तक्रारदाराकडे पन्नास हजार रुपये लाचेची मागणी केली. त्यानंतर तक्रारदाराने मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे याबाबतची तक्रार केली. या संपूर्ण प्रकरणाची पडताळणी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी सापळा रचला.

तक्रारदाराने पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे येऊन उपजिल्हाधिकारी जाधवर यांना संपर्क केला. उपजिल्हाधिकारी त्यांच्या कार्यालयात तक्रारदाराकडून लाचेची पन्नास हजार रुपयाची रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने संजीव जाधव यांना रंगेहाथ पकडले आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयातच कारवाई करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने थेट उपजिल्हाधिकाऱ्यांनाच लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

एकीकडे भ्रष्ट्राचार तर दुसरीकडे मनरेगाचे पैसे रखडवले

पालघर जिल्ह्यात केंद्र सरकारच्या मनरेगा योजनेंतर्गत रोजगार हमी योजनेवर काम केलेल्या मजुरांचे गेल्या चार महिन्यांच्या कामाचे १७ कोटी रुपये मिळाले नसल्याची गंभीर दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने घेतली आहे. ‘या प्रश्नाबाबत संपूर्ण राज्याच्या अहवाल मागून घेण्यात येईल. पालघर जिल्ह्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने आम्हाला पाठवावा,’ असे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य यांनी पालघर येथे केले.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाचे अध्यक्ष पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, अतिरिक्त उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष बागडे, अतिरिक्त उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर आदी उपस्थित होते

जव्हारसारख्या आदिवासी दुर्गम भागात गेली १७ वर्षे सरकारतर्फे धरण बांधले जात आहे. या धरणासाठी लागणारी जमीन तेथील आदिवासींना कोणतीही नोटीस न देता ताब्यात घेऊन त्यावर धरण बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. मात्र या आदिवासींना गेल्या १७ वर्षांत एकाही पैशांची नुकसानभरपाई मिळाली नाही किंवा त्यांचे पुनर्वसनही झालेले नाही, याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण अहवाल एक महिन्याच्या आत राष्ट्रीय जनजाती आयोगाला पाठवावा, असे निर्देश अंतरसिंह आर्य यांनी दिले.