Tej Police Times
स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला पहिले ओबीसी वसतिगृह सुरू, भंडाऱ्यासाठी दोन वसतिगृहांची घोषणा
म. टा. वृत्तसेवा, भंडारा : चार-पाच वर्षांपासून रखडलेला ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाचा प्रश्न स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला; बुधवारी निकाली निघाला. राज्यातील पहिले ओबीसी वसतिगृह भंडाऱ्यात सुरू करण्यात आले आहे. विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींसाठी प्रत्येकी शंभर क्षमतेचे हे वसतिगृह आहेत. ‘मटा’ने हा मुद्दा सातत्याने लावून धरला होता.
प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेची दोन वसतीगृहे
ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी समाज शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. वसतिगृहाची सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना शहरात उच्च शिक्षणासाठी भाड्याने खोली घेऊन राहावे लागते. परिणामी उच्च शिक्षणाची आवड असतानाही अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतात. या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृहांचा आग्रह धरला. याची दखल घेत २०२२च्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांत मुला-मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेचे दोन वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली.
भाड्याने इमारती घेऊन वसतिगृह सुरू करायचे असल्याने ८ मे २०२३पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात आले. या प्रस्तावांना मान्यता मिळण्यात दिरंगाई झाली. नंतर २०२३मध्ये पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी १५ ऑगस्टपर्यंत वसतिगृह सुरू होतील, असे आश्वासन दिले. नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात १८ डिसेंबर २०२३ला महिनाभरात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. यावरून ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्यानंतर ओबीसी कल्याण विभागाने पत्र काढून वसतिगृहात प्रवेशाकरिता ऑफलाइन अर्ज मागविले. अपुरे अर्ज आल्याने प्रक्रिया अडकली. नंतर नव्याने अर्ज मागवून ही प्रक्रिया पूर्ण केली गेली.
Pune News : तीन बांगलादेशी दवाखान्यात, त्यांच्याकडे खोटी कागदपत्रे, पुण्यात वाऱ्यासारखी बातमी पसरली, नेमकं काय घडलं?
साहित्य, कर्मचारी पुरविले
भंडारा येथे राष्ट्रीय महामार्गावरील इंद्रलोक सभागृहाच्या मागे ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी इमारती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या वसतिगृहांत साहित्यांचा पुरवठा झाला असून कर्मचारीही नियुक्त करण्यात आले आहे.
सर्व वसतिगृहांसाठी शासकीय जागा निश्चित
भंडारा जिल्ह्यात ओबीसी वसतिगृहासाठी खासगी इमारती निश्चित झाल्या आहेत. याशिवाय सारथी वसतिगृह, अनुसूचित जातीचे पाच वसतिगृह व अन्य खासगी इमारतीत असलेल्या सर्व शासकीय वसतिगृहांसाठी शासकीय जागासुद्धा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या जागांसाठीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख यांनी दिली.