Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
Reservation : मराठवाड्यातील महादेव कोळी आणि मल्हार कोळी समाज मनोज जरांगेंच्या भेटीला
धाराशिव, रहिम शेख : महाविकास आघाडी असो किंवा महायुतीचे सरकार दोन्ही सरकारकडून गेल्या चाळीस वर्षापासून मराठवाड्यातील महादेव कोळी आणि मल्हार कोळी या समाजावर मोठा अन्याय झालेला आहे. याबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांची सकल आदिवासी महादेव कोळी संघर्ष समितीने भेट घेऊन समाजाच्या व्यथा मांडल्या आहेत अशी माहिती जरांगेंनी दिली. भेटीनंतर जरांगे पाटीलांनी मराठवाड्यातील महादेव कोळी समाजावर होणाऱ्या आन्यायाबाबत भुमिका घेऊन घेऊन या समाजाला न्याय देऊ असे अश्वासन दिले आहे.
सरकारवर गंभीर आरोप
मराठवाड्यातील महादेव कोळी, मल्हार कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे, रक्त नात्यात जातवैधता मिळावी अशी मागणी मराठा नेते मनोज जरांगे यांच्याकडून आंदोलकांनी केली . यावेळी त्यांनी मराठवाड्यातील निजाम गॕझेट, ब्रिटिश कालीन जनगणना, भारतीय जनगणना असे अनेक ऐतिहासिक पुरावे त्यांच्याकडे सादर केले. मराठवाड्यातील जात पडताळणी समितीकडून कसा अन्याय होतो प्रत्येक प्रकरण जातपडताळणी समितीकडून अवैध होते मात्र मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून त्यांना न्याय मिळतो असा भेदभाव महाराष्ट्रातील ठराविक २५ आमदाराकडून केला जातो असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. काही भागात अनुसूचीत जमातीचे लाभ मिळतात तर विस्तारीत क्षेत्रातील भागात लाभ मिळत नाही त्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जाते असा आरोप यावेळी मराठवाड्यातील शिष्टमंडळाने जरांगेंकडे केला.
छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, जालना, हिंगोली, परभणी, धाराशिव, नांदेड येथील मराठवाडा सकल आदिवासी महादेव कोळी समाजाचे पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती राहून जरांगे पाटलांकडे आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाची व्यथा मांडली. जातपडताळणी समितीकडून कसा आन्याय केला जातो, जात प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळत नाही, रक्तनात्यामध्ये जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र का देत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आरक्षण दिले जाते, केद्र शासनाकडून येणारा निधी केवळ ठराविक क्षेत्रातच वापरला जातो, विधानसभेला संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनुसूचीत जमातीची लोकसंख्या धरूनच आरक्षण काढले जाते मात्र सवलतीचे लाभ केवळ ठराविक क्षेत्रात वापरता विस्तारीत क्षेत्रातील जमातीची छळवणूक होते असे अनेक प्रश्न आंदोलकांनी उपस्थित केले.