खात्यात ‘लाडकी बहिण’ योजनेचे पैसे जमा; आता राज्य सरकारचे बॅंकांना महत्वाचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : राज्य सरकारतर्फे राबवली जाणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतंर्गत जुलै – ऑगस्ट या महिन्यांच्या तीन हजार रुपयांची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. मात्र, लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होताच अनेकांना काढता येईनाशी झाली. तसेच कर्जाच्या थकीत हफ्त्यांमधून वसूल होत असल्याने रकमेतून कोणत्याही प्रकारे पैसे कापू नका, अशी तंबी महिला आणि बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी राज्यातील सर्व बँकांना केली आहे.

राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली आहे. जुलै महिन्यापासून राज्यातील एक कोटी ४० लाख महिलांनी अर्ज भरले आहेत. त्यापैकी राज्यातील एक कोटी पाच लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यात सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच प्रत्येकी तीन हजार रुपयांची रक्कम जमा केली आहे. रक्षाबंधनापूर्वीच ही रक्कम जमा झाल्याने महिला वर्गांमध्ये मोठा आनंद निर्माण झाला होता. त्या रकमा काढण्यासाठी बँकामध्ये मोठी गर्दीही झाली. परंतू, प्रत्यक्षात बँकांमधून रकमा काढताना प्रत्यक्षात तीन हजार रुपयांची रक्कम हातात येत नसल्याचे महिलांच्या निदर्शनास आले आहे.
Shakuntala Railway Track : स्वातंत्र मिळून ७५ वर्ष पूर्ण, पण आजही राज्यातील एक रेल्वे ट्रॅक ब्रिटिशांच्या ताब्यात, कारण काय?
कमीत कमी रक्कम खात्यात शिल्लक असावी या अटीचे पालन करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेल्या रकमेतून बँकांनी रक्कम कापण्यास सुरुवात केली. तसेच काहींनी दंडात्मक स्वरुपाची रक्कम तर काही बँकांनी थकीत कर्जाच्या हफ्त्याची रक्कम म्हणून रक्कम वसूल केल्याचे आढळले असून त्याबाबतच्या तक्रारी राज्यभरातून पुढे आल्या आहेत. त्याबाबत अनेक लाभार्थ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क केला आहे. लोकप्रतिनिधींनी हा प्रकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. त्या प्रकाराची महिला आणि बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी गांभिर्याने दखल घेत परिपत्रकच जारी करत बँकांना तंबी दिली आहे.
Dahisar To Mira Bhayandar Metro : दहिसर ते भाईंदर मेट्रो लवकरच सुरू होणार, ८७ टक्के काम पूर्ण; कसा असेल मार्ग?

लाभार्थी महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. मात्र ती रक्कम काढता येत नसल्याचे निदर्शनास आल्याकडे सचिव डॉ. यादव यांनी लक्ष वेधले. या योजनेंतर्गत जमा झालेली रक्कम कोणत्याही थकीत कर्जाच्या बदल्यात समायोजित केली जाऊ नये. ही रक्कम विशिष्ट उद्देशासाठी असून ती इतर समायोजनासाठी वापरता येणार नाही. कोणत्याही कर्जाच्या थकबाकीच्या समायोजनामुळे रक्कम काढण्यास नकार देऊ नये. काही लाभार्थ्यांकडे बँकेचे प्रलंबित असलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे बँक खाते गोठवण्यात आले असल्यास बँक खाते तत्काळ सुरू करण्यात यावे. योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्राप्त होणारी लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी, अशा राज्यस्तरीय बँकर्स समिती, बँक ऑफ महाराष्ट्र, तसेच मुंबई वगळून पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सचिव डॉ. यादव यांनी पत्र पाठवून सूचना दिल्या आहेत.