Pune News: पुणे ‘ट्रॅफिक मॅनेजमेंट’चा गोंधळ; दीडशे कोटींहून अधिकचा खर्च पाण्यात, महापालिकेच्या अहवालातही त्रुटी

स्मार्ट सिटी कंपनीच्या ‘पॅनसिटी’ प्रकल्पांमध्ये ‘एटीएमएस’चा समावेश होता. त्यानुसार स्मार्ट सिटी कंपनीकडून या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया राबवून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी देखभाल दुरुस्तीचा ६० कोटी रुपयांहून अधिकचा खर्च पुणे महापालिका करीत आहे. या प्रणालीद्वारे शहरातील सिग्नल व्यवस्थेचे नियंत्रण करणे अपेक्षित आहे. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या दालनात या प्रकल्पाविषयी असलेल्या आक्षेपांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी वाहतूक शाखेचे अधिकारीही उपस्थित होते. या बैठकीनंतर या कंपनीकडून नियमित अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेबाबत सादर झालेल्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याने संबंधित कंपनीबरोबर बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा शेकटकर यांनी सांगितले.

पावसाळा, रस्त्यावरील खड्डे यामुळे पुण्यात सध्या वाहतूक कोंडी होत आहे. चौकाचौकांमध्ये वाहनांच्या रांगा लागत असल्याचे चित्र गेल्या महिनाभरात वारंवार दिसले आहे. या प्रणालीनुसार चौकाचौकांत वाहतुकीच्या ‘फ्लो’नुसार स्वयंचलित दिव्यांचे नियंत्रण होणे अपेक्षित आहे. या प्रणालीतील कॅमेऱ्यांमधून वाहतुकीचे नियंत्रण होणे आवश्यक आहे. दृश्यस्वरूपात फारसे सकारात्मक चित्र दिसत नसल्याने महापालिका प्रशासनाकडून स्मार्ट सिटी कंपनीकडे विचारणा केली होती. संबंधित कंपनीकडून अहवाल मागविण्यात येत असून, या प्रणालीमुळे वाहतूक व्यवस्थेत नेमके काय बदल झाले, हे कंपनीकडून महापालिकेला कळवणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेला प्राप्त झालेल्या अहवालात त्रुटी असल्याने संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

हे आहेत आक्षेप

– सिग्नल ‘सिंक्रोनायझेशन’मध्ये गोंधळ आहेत.
– वाहने नसतानाही सिग्नल ‘ग्रीन’ असल्याचे दिसते.
– रात्रीच्या वेळीही सिग्नल दीर्घ काळ ‘ग्रीन’ असतात.
– सिग्नल ‘पोस्ट’ची जागा चुकल्याने वाहनचालकांना स्पष्टपणे सिग्नल दिसत नाहीत.
Sakhi Savitri Samiti: विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ऐरणीवर, शासनाची ‘सखी सावित्री समिती’ मात्र कागदावरच
भाजप नेता आणि ठेकेदार कंपनी

भाजपनेत्याच्या कुटुंबीयांशी संबंधित कंपनी असलेल्या कंपनीकडून शहरातील ‘एटीएमएस’ प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प सुरू झाला असला, तरी त्याचा फारसा फायदा झाला, असे चित्र नाही. एकीकडे या प्रकल्पावर दीडशे कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जात असताना त्याद्वारे वाहनचालकांना दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. या कंपनीकडे महापालिका प्रशासनाकडून विचारणा केली, तरी फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून संबंधित कंपनीशी पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. भाजप नेत्याशी संबंधित कंपनी असल्याने महापालिका प्रशासनही दबावाखाली काम करीत असल्याचे चित्र दिसते आहे.