शिवरायांचा पुतळा कोसळल्याप्रकरणी हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा का? दोषींना किती वर्ष कारावास?

चिपळूण : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणच्या राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याप्रकरणी पोलिसांनी शिल्पकार जयदीप आपटे आणि सल्लागार डॉ. चेतन पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिला होता. त्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

नौदल दिनानिमित्त चार डिसेंबर २०२३ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अनावरण झालेला शिवरायांचा हा पुतळा आठ महिन्यांतच, सोमवारी कोसळल्याने शिवप्रेमींमध्ये संतापाची लाट आहे. या प्रकरणी मालवणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहायक अभियंता अजित पाटील यांनी पोलिसांत तक्रार नोंदवली.

शिवरायांचा पुतळा उभारण्यासाठी सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा योग्य वापर न करता निकृष्ट बांधकाम करून सरकारची फसवणूक आणि सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केले, अशी तक्रार त्यांनी जयदीप आपटे (प्रोप्रायटर, मेसर्स, आर्टिस्टरी) आणि डॉ. चेतन एस. पाटील (स्ट्रक्चरल कन्सलटंट) यांच्याविरोधात केली.
Sanjay Raut on Statue Collapse : शिवरायांचा असा अवमान मुघलांनीही केला नाही, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, संजय राऊत आक्रमक
या तक्रारीवरून दोघांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला असून, प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याचे मालवणचे पोलिस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांनी सांगितले.

हत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा का?

मालवणमधील राजकोट किल्ला हे पर्यटन स्थळ आणि सहसा येथे पर्यटकांची गर्दी असते. कोणालाही दुखापत झालेली नसली, तरी हा पुतळा एखाद्याच्या अंगावर पडला असता, तर ते जीवघेणं ठरु शकलं असतं. हा प्रकार गंभीर आहे. त्यामुळे भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोषी आढळल्यास त्यांना दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
Ajit Pawar on Ladki Bahin : ताई, ऊस किती जातो तुमचा? अजितदादांचा सवाल, ‘लाडकी बहीण’ची लाभार्थी म्हणाली ५००-६०० टन, सभागृहात हशा

आठवड्यापूर्वी विभागाचे पत्र

राजकोट किल्ल्यावरील शिवरायांच्या पुतळ्यासाठी वापरण्यात आलेले नटबोल्ट गंजले असल्याची बाब सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २० ऑगस्टच्या पत्राद्वारे नौदलाच्या लक्षात आणून दिली होती. नौदलाचे क्षेत्र किनारी सुरक्षा अधिकारी कमांडर अभिषेक कारभारी यांना हे पत्र पाठवण्यात आले होते. मात्र, हे पत्र देऊन सार्वजनिक बांधकाम विभाग आपली सुटका करून घेत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.