Namami Goda Project: अहवालाची रखडपट्टी; नमामि गोदा प्रकल्प सल्लागाराला मनपाकडून अल्टिमेटम

सन २०२७-२८मध्ये नाशिकमध्ये सिंहस्थ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील ‘नमामि गंगे’च्या धर्तीवर नाशिकमध्ये ‘नमामि गोदा’ प्रकल्प राबविण्याची योजना आहे. तीन वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाची संकल्पना तत्कालीन भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र व राज्य शासनाकडे मांडली होती. या प्रकल्पाला तत्वत: मान्यता देत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने या प्रकल्पासाठी १८०० कोटी रुपये देण्याची घोषणाही केली होती. याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले होते. महापालिकेची पंचवार्षिक मुदत संपुष्टात आल्याने प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. त्यात आयुक्तांच्या बदलीनंतर महापालिकेत संगीत खुर्चीचा खेळ रंगला. पाठोपाठ सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रियाही लांबली. यामुळे ‘नमामि गोदा’ प्रकल्प थंड बस्त्यात गेला. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी महापालिकेने निविदाप्रक्रियेद्वारे खासगी सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली. या सल्लागार संस्थेने २,७८० कोटींचा प्रकल्पाचा प्रारूप आराखडा आयुक्तांना सादर केला. त्यानंतर छाननी करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे कामही सल्लागाराला दिले होते. परंतु,हे काम सल्लागाराकडून पूर्ण होत नसल्यामुळे प्रकल्प रखडला आहे.
Mumbai News: मुदत ठेवींतून ‘होऊ दे खर्च’! BMCने ५ वर्षांत आठ वेळा मोडल्या ठेवी; २,३६० कोटी काढले
महिना उलटूनही अहवाल नाही

‘नमामी गोदा’ आणि सिंहस्थ आराखड्यात अनेक कामे एकसारखीच असल्याने महापालिका प्रशासनाने सल्लागार संस्थेला ‘नमामि गोदा’च्या आराखड्यातून सिंहस्थ आराखड्याची कामे वगळण्याच्या सूचना केल्या आहेत. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनीही बैठकीत अत्यंत गरजेच्या कामांचे प्रस्ताव देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यालाही आता महिना उलटला असून, सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम होत नाही. आता महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करता येईल का, या दृष्टिकोनांमधून तयारी सुरू केली आहे. यासंदर्भात कायदेशीर अभ्यास केला जात असल्याची माहिती शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी दिली.

‘नमामि गोदा’चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम करण्याबाबत सल्लागाराला वारंवार सूचना केल्या आहेत. तरीही सल्लागार संस्थेकडून अहवाल सादर केला जात आहे. आठवडाभरात अहवाल न आल्यास दंडात्मक कारवाई होईल. – संजय अग्रवाल, शहर अभियंता, महापालिका.