ते FIR एकत्र करण्याची आव्हाड यांची विनंती; उच्च न्यायालयाकडून पोलिसांना, सरकारला नोटीस जारी

‘ मनुस्मृती ‘चा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेल्या आंदोलनाच्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चित्र असलेले पुस्तक फाडले या कारणाखाली आपल्याविरोधात रायगड जिल्ह्यात दाखल झालेले दोन एफआयआर व पुण्यातील बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात झालेला एक एफआयआर हे सर्व एकत्र करण्याची विनंती करणारी याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. न्यायालयाने मंगळवारी याविषयी पोलिस व राज्य सरकारला नोटीस जारी करून दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली.

‘डॉ. आंबेडकर यांनी वंचितांच्या हक्कांसाठी रायगड जिल्ह्यातील महड येथील चवदार तळे येथे आंदोलन केले होते. ते लक्षात घेऊन आम्ही मनुस्मृतीचा प्राथमिक शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करण्याच्या सरकारच्या निषेधार्थ २९ मे रोजी तिथेच आंदोलन केले. त्यावेळी निषेध म्हणून त्या वादग्रस्त लिखाणाच्या प्रती मी फाडल्या. त्यात केवळ वादग्रस्त लिखाण आहे, असा विचार करून मी ती कृती केली. परंतु, त्यात अनवधानाने डॉ. आंबेडकर यांचे चित्र देखील फाडले गेले. त्यावरून मी सामाजिक सौहार्द बिघडवण्याची जाणीवपूर्वक कृती केली, असे चित्र निर्माण करून माझ्या विरोधात हे एफआयआर दाखल करण्यात आले. माझा तसा काही हेतूच नव्हता’, असे म्हणणे आव्हाड यांनी आपल्या याचिकेत मांडले आहे. तसेच सर्व एफआयआर एकाच पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्याची विनंती केली आहे.
Assembly Elections: मी पक्षाकडे तिकीट मागणार नाही; विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप आमदाराने घेतली राजकारणातून निवृत्ती

‘ईमर्जन्सी’चा उच्च न्यायालयात

अभिनेत्री व भाजप खासदार कंगना रनौट यांनी दिग्दर्शित केलेल्या आणि झी एंटरटेन्मेंट एंटरप्राइजेसची निर्मिती असलेल्या ‘ईमर्जन्सी’ चित्रपटाला प्रदर्शनासाठी सेन्सॉर बोर्डने हिरवा कंदील दिला नसल्याने निर्माण झालेला वाद आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. निर्मात्यांनी सेन्सॉर बोर्डविरोधात केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
Maratha Reservation: सरकारला इशारा देणाऱ्या मनोज जरांगेंना मराठा नेत्यांकडून ८ दिवसाचा ‘अल्टिमेटम’; राज्यात सर्वांच्या भुवया उंचावल्या

माजी दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांच्या पंतप्रधान कार्यकाळात लागू केलेल्या आणीबाणीवर हा चित्रपट बेतलेला आहे. मात्र, ‘या चित्रपटात शीख समुदाय, तसेच ऐतिहासिक गोष्टींचे चुकीचे चित्रण करण्यात आले आहे’, असा आक्षेप शिरोमणी अकाली दलसह शीख समुदायाच्या अनेक संघटनांनी नोंदवला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, सेन्सॉर बोर्डने चित्रपटाच्या प्रदर्शनास अद्याप प्रमाणपत्र दिलेले नाही. ‘चित्रपटाचे प्रदर्शन ६ सप्टेंबरला नियोजित आहे आणि त्यादृष्टीने सेन्सॉर बोर्डचे प्रमाणपत्र तयारही आहे. मात्र, ते आम्हाला देऊन आमचा प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा केला जात नाही’, असे गाऱ्हाणे निर्मात्यांनी याचिकेत मांडले आहे.