मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर; खारे-गोडे प्रकल्प अधांतरीच, BMCकडून निविदा प्रक्रियाच रद्द

तानसा, मोडक सागर, मध्य वैतरणा, उर्ध्व वैतरणा आणि भातसा, विहार आणि तुळशी तलावातून मुंबईला दररोज ३ हजार ८५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा होतो. मुंबई महापालिकेने केलेल्या अभ्यास अहवालानुसार २०४१पर्यंत मुंबईची लोकसंख्या पावणेदोन कोटींपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्या स्थितीत प्रतिदिन ६ हजार ४२६ दशलक्ष लीटर पाण्याची गरज असेल. ही गरज भागवण्यासाठी समुद्राचे खारे पाणी गोडे करणारा नि:क्षारीकरण प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. या प्रकल्पातून समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पहिल्या टप्प्यात दररोज २०० दशलक्ष लिटर गोडे पाणी मुंबईकराना मिळणार आहे. नंतर दुसऱ्या टप्प्यात हीच क्षमता वाढवून ४०० दशलक्ष लीटर पाणी यातून मुंबईकरांना मिळेल. मुंबईतील हा पहिलाच प्रकल्प असून ज्यामध्ये अक्षय ऊर्जा वापरली जाणार आहे.

नि:क्षारीकरण प्रकल्पासाठी महापालिकेने डिसेंबर २०२३ पासून निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र अनेक तांत्रिक मुद्दे आणि अटी-शर्तींमुळे त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने मुदतवाढ दिली जात होती. निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच त्या प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप मध्यंतरी काँग्रेसकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे निविदा रद्द करून महापालिकेने पुनर्निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आणि १५ दिवसांची मुदत असलेली निविदा काढली. त्यामध्ये केवळ एकाच कंपनीने अर्ज भरला. अल्प प्रतिसादामुळे निविदा भरण्याची अंतिम मुदत २९ ऑगस्टपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र या कंपनीशिवाय अन्य कोणत्याही कंपन्यांनी या प्रकल्पात रूची दाखवली नाही. अखेर निविदा प्रक्रिया रद्दच करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी यास दुजोरा दिला. तसेच, नव्याने निविदा काढण्यासंदर्भात अद्याप विचार केला नसल्याचे सांगितले. एखाद्या प्रकल्पाची निविदा काढल्यानंतर तीन कंपन्यांनी निविदा भरली, तरच पुढील प्रक्रिया करण्यात येते.

पाच वर्षांपासून प्रकल्प चर्चेत

नि:क्षारीकरण प्रकल्पांतर्गत पाणी आणण्यासाठी आणि पाणी सोडण्यासाठी समुद्रात दोन किमी लांबीचे दोन बोगदे बांधावे लागणार आहेत. नि:क्षारीकरण प्रकल्प चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून प्रकल्प बांधणीचा खर्च ३ हजार ५२० कोटी रुपये आहे. गेल्या पाच वर्षापासून या प्रकल्पाची चर्चा सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमून त्याचा अभ्यास अहवालही तयार करण्यात आला आहे. मात्र निविदा प्रक्रियेतच समस्या येत आहेत.

प्रकल्पावरून मतांतरे

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा हा ड्रीम प्रकल्प होता. नोव्हेंबर २०२०मध्ये या प्रकल्प उभारणीचा आढावा घेऊन प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ठाकरे यांनी दिले होते. मात्र या प्रकल्पाची गरज नसून गारगाई, पिंजाळ धरण उभारून वाढीव पाण्याची गरज भागवावी, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.