Freedom Fighter: स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांच्या नोकरीवर कुऱ्हाड; सेवा समाप्त करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश

देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात अगणित नागरिकांनी मोलाचे योगदान दिले. त्यातील अनेकांना तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने कारागृहात पाठविले, तर काही जणांवर गुन्हेदेखील दाखल करण्यात आले होते. ९ ऑगस्ट १९४२ सोबतच संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा आणि गोवा मुक्तिसंग्राम अशा दोन वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या लढ्यांमध्येही महाराष्ट्रातील अनेकांनी सहभाग घेतला होता. त्यांची स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून नोंद करण्यात आली. अशा स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांना दिलासा देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी घेतला होता. त्यानुसार अशा कुटुंबातील वारसदारांना राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये थेट नियुक्ती देण्यास सुरुवात झाली. या निर्णयानुसार १९९० नंतर आणि सुमारे २००३ पर्यंत अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना नोकरीचा लाभ मिळू शकला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील वर्ग तीन आणि वर्ग चारवरील पदे असे या नोकऱ्यांचे स्वरूप आहे. सध्या राज्यभरात सुमारे सात हजार नोकरदार या स्वरूपात कार्यरत आहेत. तात्पुरत्या आणि अस्थायी नियुक्त्या नियमित न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये दिले होते. त्यानुसार स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांच्या सेवा तत्काळ समाप्त करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश २८ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आला आहे.

सरकारच्या भूमिकेत दुजाभाव
स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून जिल्हा प्रशासनातर्फे सन्मानित केले जाते. परंतु, आता त्याच जिल्हा प्रशासनावर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांच्या सेवा समाप्त करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यांना त्याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला तत्काळ पाठवावा लागणार आहे. एकीकडे स्वातंत्र्यसैनिक कुटुंबांचा सत्कार करायचा आणि दुसरीकडे त्यांच्याच वारसांकडून नोकरी हिरावून घ्यायची, अशी दुजाभाव करणारी भूमिका सरकारने घेतल्याने तक्रारीचा सूर उमटू लागला आहे.
Mumbai HC On POP Ganpati Idols: पीओपी गणेशमूर्तींवर वर्षानुवर्ष बंदी नावालाच, यंदा तरी अंमलबजावणी होणार?
सरकारने अजबच आदेश दिला आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या त्यागाचे उतराई म्हणून तत्कालीन सरकारने त्यांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्यास सुरुवात केली होती. सरकारचे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांबाबत असे नकारात्मक धोरण असेल, तर तो सामाजिक चळवळीसाठी घात ठरेल. याबाबत शासनदरबारी प्रश्न उपस्थित करू.– विजय राऊत, अध्यक्ष, हुतात्मा स्मारक समिती