शक्ती कायदा केंद्राकडे धुळखात! लागू करण्यासाठी अनिल देशमुख मैदानात; फडणवीसांना दिले थेट आव्हान

म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर : महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना २१ दिवसात फाशीची शिक्षा देणाऱ्यांना नवीन शक्ती कायद्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ३ वर्षांपासून केंद्राकडे धुळखात पडला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आज नागपूरात केला आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती कायदा तत्काळ लागू करावा, या मागणीसाठी अनिल देशमुख यांनी मैदानात उतरून राज्य सरकारला घेरले आहे. शक्ती कायद्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रवादीच्यावतीने व्हरायटी चौकातील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करण्यात आली.

गृहमंत्री असताना महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिली. विधानसभेतही मंजूर झाला. अंतिम मंजुरीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला पण, ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. केंद्रात तुमचे सरकार असल्याने कायद्यास मंजुरी मिळवून आणा, असे आवाहनही अनिल देशमुख यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केले.

बदलापूर येथे चिमुकलीवर अत्याचार झाल्यानंतर सरकारने प्रकरण दाबण्यासाठी ४-५ दिवस प्रयत्न केले. नंतर जनतेला कळले की शाळेचे व्यवस्थापन भाजपशी संबंधित आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. महिलांना अधिक सुरक्षित वाटावे, यासाठी तातडीने शक्ती कायदा राज्यात अंमलात आणावा. यापुढे बदलापूरसारखी घटना घडू नये म्हणून तत्काळ पावले उचलावी, असेही अनिल देशमुख म्हणाले. आंदोलनात शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, माजी आमदार प्रकाश गजभिये, रमण ठवकर, जानबा मस्के, नूतन रेवतकर, अविनाश गोतमारे, शैलेंद्र तिवारी, रेखा कृपाले, वर्षा श्यामकुळे आदी सहभागी झाले होते.

शक्ती विधेयकातील काही तरतुदी

– १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास मरेपर्यंत जन्मठेप

– बलात्कारप्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा, दुर्मीळात दुर्मीळ प्रकरणात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद

– ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंड

– सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना २० वर्षे कठोर जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप

– गुन्हा नोंद केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करणे पोलिसांना बंधनकारक