सरकारी शिष्यवृत्तीमुळे ओबीसींच्या परदेशी शिक्षणाची स्वप्नपूर्ती, देशसेवेसाठी सक्षम फळी तयार करण्याचा मानस

ओबीसी समाजातील अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेण्याची इच्छा असतानाही आर्थिक परिस्थितीमुळे शक्य होत नाही. या विद्यार्थ्यांची ही इच्छापूर्ती करण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सरकारने परदेशी शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली. तब्बल ७५ विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी घेण्यात आला. पात्र विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले. या अर्जांची इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणेचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने छाननी केली. अर्जातील त्रुटींची विद्यार्थ्यांकडून पूर्तता करून शाखा आणि अभ्यासक्रमनिहाय ‘वर्ल्ड क्यूएस रँकिंग’ तयार केली. ही यादी यादी राज्य सरकारला सादर केली. ही क्रमवारी लक्षात घेऊन ७५ पात्र विद्यार्थ्यांची परदेश शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आली. २६ सप्टेंबरला ही यादी महायुती सरकारने मंजूर केली. यासोबतच शासनामार्फत परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा आणि त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करून देणे बंधनकारक करण्यात आले. तशी हमीच या विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या परदेशी शिक्षणाचे स्वप्नपूर्ती करतानाच देशसेवेसाठीची एक सक्षम फळीच तयार केली जात असल्याचा विश्वासही व्यक्त होत आहे.
BAMU PhD admission 2024: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची ‘पीएचडी’ची प्रक्रिया लांबणीवर

‘एक कोटींपर्यंतची मिळतेय मदत’

‘मी चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडाळी गावचा रहिवासी आहे. ओबीसी परदेश शिष्यवृत्तीच्या मदतीने युनायटेड किंगडममधील युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्मिंगहममध्ये ‘मास्टर इन कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट’ करीत आहे. महायुती सरकारच्या निर्णयामुळे मला ही शिष्यवृत्ती मिळाली. माझासारखे आणखी ७५ विद्यार्थी ही शिष्यृवत्ती घेऊन आपले स्वप्न पूर्ण करीत आहेत. ही शिष्यवृत्ती मिळाली नसती तर कदाचित मला माझे शिक्षणही पूर्ण करता आले नसते. साधारणत: ५० लाखांच्या खर्चाचा विचारही शक्य नव्हता. काही विद्यार्थ्यांसाठी तर एक कोटी रुपयांपर्यंतचा खर्च सरकार या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून करीत आहे. ही समाजासाठीची मोठी उपलब्धी आहे,’ असे विद्यार्थी रोहित सुरेश दिवसे यांनी सांगितले.