‘ओबीसी’ पंतप्रधान सहन होईना; PM मोदींचा छत्रपती संभाजीनगरच्या सभेत काँग्रेसवर जोरदार आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, छत्रपती संभाजीनगर: ‘काँग्रेस आरक्षणविरोधी आहे. ओबीसी समाजाचा व्यक्ती पंतप्रधान झालेला काँग्रेसला सहन होत नाही,’ असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी येथे केला. या शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर असावे अशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची इच्छा होती. ‘महायुती राज्यात सत्तेत येताच आम्ही औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर केले आणि बाळासाहेब ठाकरे व जनतेची इच्छा पूर्ण केली,’ असे मोदी यांनी नमूद केले.

छत्रपती संभाजीनगर व जालना जिल्ह्यातील महायुती उमेदवारांच्या प्रचारार्थ चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरातील ग्रम फर्थ मैदानावर आयोजित प्रचार सभेत पंतप्रधान मोदी बोलत होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, भाजप राष्ट्रीय सरचिटणीस विजया रहाटकर, माजी खासदार डॉ. भागवत कराड, संदीपान भुमरे, संजय केणेकर आदींसह महायुतीचे उमेदवार अतुल सावे, अब्दुल सत्तार, प्रशांत बंब, अनुराधा चव्हाण, प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाट, रमेश बोरनारे, विलास भुमरे, संजना जाधव, अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, संतोष दानवे, नारायण कुचे, डॉ. हिकमत उढाण आदी उपस्थित होते. ‘महाविकास आघाडी सरकार अडीच वर्षे सत्तेत होते; पण काँग्रेसच्या दबावामुळे त्यांनी शहराचे नामांतर केले नाही,’ असा आरोप उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता केला.
६२ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार ‘भावांतर’चा लाभ; भाजपचा दावा, संकल्पपत्र पोहचविण्याचे कार्यकर्त्यांना टार्गेट
शहरातील पाणीपुरवठा योजनेला ब्रेक लावण्याचे काम आघाडी सरकारने केले होते, मराठवाड्यासह महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी महायुतीला साथ द्या, अशी साद त्यांनी घातली. मोदी म्हणाले, ‘ही निवडणूक केवळ सत्ता स्थापनेसाठी नाही. एकीकडे छत्रपती संभाजी महाराज यांना मानणारे देशभक्त आहेत, तर दुसरीकडे औरंगजेब यांचे गुणगान गाणारे आहेत. औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर व्हावे, हे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची इच्छा होती. महाविकास आघाडी सरकार मध्यंतरी अडीच वर्षे सत्तेत होते; परंतु काँग्रेसच्या दबावामुळे त्यांची शहराचे नामांतर करण्याची हिंमत झाली नाही.’ देशात गेल्या दहा वर्षांपासून ओबीसी पंतप्रधान झालेला काँग्रेसला सहन होत नाही, असा आरोप करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘विकासावर नव्हे, तर भेद निर्माण करण्यावर काँग्रेसचा विश्वास आहे. काँग्रेसने नेहमीच आरक्षणाच्या विरोधातच भूमिका घेतली, व आजही तीच त्यांची भूमिका आहे.

त्यामुळेच काँग्रेसचा नेता विदेशात जाऊन आरक्षण रद्द करण्याची घोषणा करतात, असा आरोप त्यांनी राहूल गांधी यांचे थेट नाव न घेता केला. तसेच त्यांचा हा अजेंडा राबविण्यासाठी काँग्रेस व आघाडीवाले एससी, एसटी व अन्य लहान समुदायांत संघर्ष रुजवत ‘ओबीसी जातीजातीमध्ये विभागला जाईल तेव्हा त्यांची ताकद कमी होईल व त्याचा फायदा उपटता येईल, अशी काँग्रेसची भावना असून त्यासाठीच ते सत्तेत येण्याचा विचार करीत आहेत. सत्ता मिळताच ते एससी, एसटी ओबीसींचे आरक्षण रद्द करतील,’ भीती मोदींनी व्यक्त करून सावध राहा, जागरूक होऊन एकतेचा मंत्र जपायचा आहे. ‘एक है, तो सेफ है’ चा नारा दिला.
उद्धव ठाकरेंना धडा शिकवा! मुंबईतील प्रचारसभेत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांचे आवाहन
राज्यात केंद्र व महायुतीने केलेल्या कामांचा संदर्भ देऊन मोदी म्हणाले, ‘भविष्यात महाराष्ट्राला विकसित भारताचे नेतृत्व करायचे आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत आहेत. समृद्धी महामार्ग, धुळे-सोलापूर हायवेसह रस्त्याचे जाळे विणले जात आहे. रेल्वे आधुनिक होत असून, महायुतीच्या सरकारमुळे परदेशी गुंतवणूक सर्वात जास्त महाराष्ट्रात झाली आहे. मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारांच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. मराठी भाषेला अभिजात भाषेला दर्जा दिला. पालखी महामार्ग, यासह अन्य विकासकामांचा त्यांनी पाढा वाचला. छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या नवीन पाणी पुरवठा योजनेला १६०० कोटींचा निधी दिला; परंतु महाविकास आघाडी सरकार सत्तेच यातच त्यांनी या योजनेला ब्रेक लावला, असा आरोप पंतप्रधानांनी केला. महायुतीचे सरकार सत्तेत या योजनेला गती देण्याचे काम हाती घेण्यात आले.
Amit Shah: मुस्लिमांना आरक्षण मिळू देणार नाही; अमित शहा यांची भूमिका, ‘मविआ’वर तुष्टीकरणाचा आरोप
केंद्र सरकारने पाणी पुरवठा योजनेसाठी ७०० कोटींचा निधी दिला. हा महायुती व महाविकास आघाडीत फरक आहे, असे सांगत त्यांनी राज्यात पाणीटंचाईला दूर करणारे, दुष्काळमुक्त करणारे सरकार हवे की योजना ठप्प करणारे सरकार हवे, असा सवाल केला. कापूस उत्पादकांना साह्यभूत ठरेल असे ‘टेक्स्टाइल पार्क’ महाराष्ट्रात होईल, सोयाबीनला अधिक भाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, यांसह शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा त्यांनी उल्लेख केला. काश्मीरमधील ३७० कलम हटवले तेव्हा सभागृहात काँग्रेस व मित्रपक्षांनी विरोध केला. काँग्रेस व साथीदारांनी आता काश्मिरात पुन्हा ३७० लागू करण्याचा प्रस्ताव आणला.