Pune News: भूसंपादनासाठी १३०० कोटी? पहिल्या टप्प्यात ३२ ‘मिसिंग लिंक’ होणार विकसित, कोंडी फुटण्याची शक्यता

संपूर्ण शहरात ६७८ ‘मिसिंग लिंक’ शोधण्यात आल्या आहेत. या लिंक विकसित केल्या, तर ४६० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे ‘नेटवर्क’ विकसित होणार आहे. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, महापालिकेच्या पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर आणि वाहतूक नियोजनकार निखिल मिजार यांनी ३२ रस्त्यांचा प्राधान्याने विचार करून अंतिम आराखडा तयार केला. महापालिकेला हे भूसंपादन ‘टीडीआर’ पोटी करणे शक्य आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी आग्रही भूमिका घेणे आवश्यक आहे; अन्यथा विकास आराखड्यातील रस्ते हे केवळ कागदावरच राहणार आहेत.

भूसंपादनासाठी ३१६ कोटी रुपये
नगर रस्ता, सोलापूर रस्ता, नगर रस्ता, बिबवेवाडी-कोंढवा रस्ता, हिंगणे चौक, नॉर्थ मेन रस्ता, मगरपट्टा सिटी रस्ता या परिसरातील मिसिंग लिंक विकसित करण्यासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी ३१६ कोटी रुपयांची गरज आहे. नगर रस्ता, गुंजन चौक ते कल्याणीनगरची ‘मिसिंग लिंक’, अमनोरा ते केशवनगर, शत्रुंजय चौक ते खडी मशिन चौक या ठिकाणी बिबवेवाडी व्हीआयटी कॉलेज चौक ते कोंढव्याला जोडणारा रस्ता विकसित करणे; तसेच हिंगणे चौक ते सनसिटी बायपास येथील ‘मिसिंग लिंक’ विकसित कराव्या लागतील.
राज्यात आज मतसंग्राम! ४१३४ उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद होणार, दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला
निवडक मिसिंग लिंक
■ कर्वे रस्ता, पौड रस्ता रोझरी स्कूल अंडरपास ते आंबेडकर चौक रस्ता सुमारे अडीच किलोमीटरचा असून, येथे असून येथे तीन मिसिंग लिंक आहेत.
■बाणेर ते सूस रस्ता बाणेर रस्त्याकडून पाषाणकडे जाताना जयश्री सुपर मार्केट येथे रस्त्याच्या संपादनाची आवश्यकता.
■गणराज चौक ते कस्पटे वस्ती: कस्पटे वस्ती येथे नदीवर पूल तयार आहे. मात्र, रस्त्याअभावी पूल वापरात नाही.
■ बालेवाडी स्टेडियम ते ज्युपिटर रुग्णालय ते औंध गाव : ममता चौक ते दसरा चौकादरम्यान १५० मीटर रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याची आवश्यकता.
घरखरेदी फसवणुकीला चाप; ३ महिन्यांत वेबसाइट ‘महारेरा’शी जोडण्याचा प्राधिकरणांना आदेश
चालू आठवड्यात निर्णय शक्य
‘पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरणा’च्या (पुम्टा) बैठक या आठवड्यात नियोजित असून, त्यामध्ये ३२ ‘मिसिंग लिंक’ विकसित करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. महापालिका प्रशासनाने या ‘मिसिंग लिंक’ च्या भूसंपादनापोटी जमीन मालकांना ‘टीडीआर’ दिला, तर महापालिकेला त्याचा फायदा होणार आहे; अन्यथा या भूसंपादनापोटी १३०० कोटी रुपयांचा निधी दिल्यास त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होणार आहे.