सत्ता वाटपाचा पेच, वजनदार खात्यांसाठी रस्सीखेच; देवाभाऊंनी सांभाळलेल्या खात्यावर सेनेची नजर

राज्यात मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री अशी रचना असेल. शिवसेनेकडे असलेलं मुख्यमंत्रिपद भाजपकडे जाईल. तर भाजपकडे असलेलं उपमुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला मिळेल. शहर विकास, एमएसआरडीसी मंत्रालयं शिंदे पुन्हा एकदा स्वत:कडे ठेवतील. याशिवाय गृह, महसूल, कृषी, आरोग्य, ग्रामविकास, उद्योग, सामाजिक न्याय यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या विभागांसाठी शिवसेना आग्रही आहे. शिंदेंना केंद्रात एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रिपददेखील हवं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी कायम आपल्याकडे ठेवलेल्या गृह मंत्रालयावर शिवसेनेचा डोळा आहे.

वजनदार खात्यांसह शिंदेंनी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री व्हावं, अशी शिवसेना आमदारांची, माजी मंत्र्यांची मागणी आहे. याचा फायदा पक्षाला आणखी मजबूत करण्यासाठी होईल, असं नेत्यांना वाटतं. शिंदे सरकारमध्ये नसल्यास शिवसेनेच्या मंत्र्यांना, आमदारांना विकासनिधी मिळवताना अडचण होऊ शकते. त्यामुळे शिंदेंनी उपमुख्यमंत्रिपद व्हावं, अशी गळ शिवसेना नेत्यांनी घातली आहे.

अजित पवार पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्रिपदासह अर्थ मंत्रालय स्वीकारण्यास उत्सुक आहेत. राष्ट्रवादी कृषी, अन्न आणि नागरी पुरवठा, महिला आणि बाल कल्याण, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा, ग्राम विकास, सहकार मंत्रालयांसाठी आग्रही आहे. अजित पवारांच्या अर्थ विभागावर भाजपचीही नजर आहे. याशिवाय अर्थ, शहर विकास, सिंचन, उर्जा, पीडब्ल्यूडी, पर्यावरण, पर्यटन, संसदीय कामकाज, कौशल्य विकास, सामान्य प्रशासन ही मंत्रालयंदेखील भाजपला हवी आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाची कमाल सदस्य संख्या ४३ आहे. विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक १३२ जागा जिंकणारा भाजप २१ मंत्रिपदांसाठी आग्रही आहे. शिवसेनेला १२, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १० मंत्रिपदं मिळण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्रिपदावरील दावा सोडल्याच्या बदल्यात शिवसेना महत्त्वाच्या मंत्रिपदांसाठी आग्रही आहे. राष्ट्रवादीला ८ कॅबिनेटसह ३ राज्यमंत्रिपदं हवी आहेत.