राष्ट्रपती राजवट आवश्यक होती, काळजीवाहू मुख्यमंत्री नेमणं घटनाबाह्य, कायदेतज्ज्ञांचं मत

कायदेतज्ज्ञांचं मत काय?

‘महाविकास आघाडीचे सरकार येण्याआधी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर सरकार अस्तित्वात येत नसताना आता राज्यात राष्ट्रपती राजवट का लागू केली नाही?’ असा प्रश्न माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत, घटनातज्ज्ञ प्रा. उल्हास बापट आणि ॲड. असीम सरोदे यांनी राज्यपालांची कृती राज्यघटनेला धरून नाही, याकडे लक्ष वेधले.

राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करायला हवी

‘राज्य घटनेतील १७२व्या कलमानुसार सभागृहाची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर सभागृह आपोआप विसर्जित होते. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरपर्यंत होती. त्याआधी नवीन सरकार स्थापन होणे आवश्यक होते. तोपर्यंत एकाही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला नाही. राज्यपालांनी २६ नोव्हेंबरनंतर राष्ट्रपतींकडे कलम ३५६ नुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे गरजेचे होते. मात्र, त्यांनी तसे न करता काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक केली. सभागृहाची मुदत कायम असताना मुख्यमंत्र्याने राजीनामा दिल्यास नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत त्याच मुख्यमंत्र्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री नेमण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. मात्र, सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर काळजीवाहू मुख्यमंत्री नेमता येत नाही,’ असे बापट यांनी सांगितले.

‘विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबर या ‘संविधान दिनी’ संपला. संविधान दिन साजरा झाला. मात्र, राज्यात नवीन सरकार स्थापन करण्याचा कोणी दावा केला नाही. तरीही राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवटीसाठी राष्ट्रपतींकडे सल्ला मागितला नाही. त्याऐवजी काळजीवाहू मुख्यमंत्री नेमले. ही कृती कायदेशीर नाही,’ असे असीम सरोदे यांनी सांगितले.
Eknath Shinde : सगळ्या मागण्या ऐकू, पण चौघांना मंत्रिपद नाही म्हणजे नाही! भाजपची अट, शिवसेनेतून कुणाचा पत्ता कट?
पदावर बसलेल्या लोकांनी घटनेप्रमाणे चालायचे नाही, असे ठरवले आहे. सर्व राज्यपाल हे केवळ पंतप्रधानांचे ऐकतात, हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. राज्यपालांनी घटनेप्रमाणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहेत. ते केंद्र सरकारचे नोकर नाहीत, असे प्रा. उल्हास बापट म्हणाले.

‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ अशी कोणतीही संकल्पना राज्यघटनेत नाही. राज्यात ताबडतोब राष्ट्रपती राजवट लागू झाली पाहिजे. राज्यघटनेचे पालन हा केवळ निवडणूक प्रचारातील मुद्दा नाही, असे, अॅड. असीम सरोदे म्हणाले.