पासपोर्ट कार्यालयाच्या धर्तीवर महसूल कार्यालयांच्या रचनेबाबत गांभिर्याने विचार सुरु – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे – महासंवाद

• ️सर्वसामान्यांनी दिलेल्या विश्वासाशी अधिक कटिबध्दता
• ️कोणत्याही परिस्थितीत नियमाच्या बाहेर बदल्या होणार नाहीत
• ️सर्वसामान्यांना परवडेल असे रेतीचे राहतील दर

 नागपूर, दि. 23 : सर्वसामान्य जनतेने मोठ्या विश्वासाने आमच्यावर जबाबदारी दिली आहे. साध्या-साध्या गोष्टीसाठी जनतेला शासनाच्या विविध कार्यालयाशी संपर्क साधावा लागतो. यात महसूल विभागाशी त्यांचे अनेक प्रश्न संबंधीत असतात. हे लक्षात घेता ग्रामीण भागातील तलाठी पासून ते विभागीय आयुक्त कार्यालयापर्यंत जबाबदार व तेवढ्याच तत्पर प्रशासनाची जनतेला अपेक्षा आहे. प्रशासकीय यंत्रणेने आपल्या कार्यपध्दतीला गतिमान करुन आपली जबाबदारी वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक ती संसाधने शासनातर्फे उपलब्ध करु असे प्रतिपादन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

महसूल मंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आज नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात शासकीय योजनांचा आढावा घेतला. महसूल विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची सद्यस्थिती याची माहिती विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी सादरीकरणाद्वारे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना    दिली. यावेळी अपर महसूल आयुक्त डॉ.माधवी खोडे, अपर आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, राजलक्ष्मी शहा, उपायुक्त सर्वश्री डॉ.कमलकिशोर फुटाणे, विवेक इलमे, मनोज शहा, अनिल गोतमारे, अनिल बनसोड, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक विष्णू शिंदे, प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी दिपाली मोतीयेळे तसेच विविध विभाग प्रमुख  उपस्थित होते.

तत्पर प्रशासनासाठी पुरेसे मनुष्यबळ असणे आवश्यक आहे. ज्या विभागात मनुष्यबळाचा अनुशेष आहे तो समतोल साधण्यावर आम्ही भर देऊ. कोणत्याही परिस्थितीत शासकीय नियमांना डावलून सोयीच्या ठिकाणी बदल्या होणार नाहीत, असे त्यांनी बैठकीनंतर बोलतांना सांगितले. गोरगरिबांना त्यांच्या घरासाठी, घरकुल योजनेसाठी कमी दरात रेती उपलब्ध झाली पाहिजे. यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल शासनाला सादर झाला असून लवकरच याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊ असे त्यांनी स्पष्ट केले.  शासनातील प्रत्येक कर्मचारी हा शासनाचा चेहरा आहे. लोककल्याणकारी  योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी तेवढ्याच कर्तव्य निष्ठेतून पार पाडली जावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शासनाने प्रत्येकाला निवारा अर्थात घरकुलची जबाबदारी घेतलेली आहे. शासकीय आवास योजनांचा लाभ प्रत्येकाला घेता आला पाहिजे.  महानिर्मिती सारख्या शासकीय उपक्रमांतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळावीत यासाठी प्रायोगिक तत्वावर नागपूर येथे एनएमआरडीए, महानिर्मिती व बँका यांच्या मध्ये संयुक्त करार करुन महादूला येथे कामगारांसाठी आवास योजना साकारण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भेट देऊन त्यांनी आढावा  घेतला. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.  

00000