आदिवासी बांधवांना हक्क व सोयी सुविधा वेळेत मिळाव्यात – राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य – महासंवाद

मुंबई, दि. 9 : आदिवासी बांधवांना विकासाची संधी मिळाली पाहिजे,  मुलभूत गरजा पूर्ण होण्यासाठी त्यांना आर्थिक, सामजिक, आरोग्यविषयक, शैक्षणिक अशा मूलभूत सोयीसुविधा वेळेत मिळाल्या पाहिजेत. यासह आदिवासी बांधवांना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी आयोग काम करीत असल्याचे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांनी सांगितले.

राज्यातील अनुसूचित जमातीबाबत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांविषयी आढावा बैठक आज आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांच्या अध्यक्षतेखाली हॉटेल ट्रायडंट येथे झाली.

अध्यक्ष श्री. आर्य म्हणाले, आदिवासी विकासासाठी महाराष्ट्रात उत्तम काम सुरु आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आदिवासी बांधवांसाठी असणाऱ्या योजनांची  प्रभावी अंमलबजावणी आखणी व्हावी. आदिवासी बांधवांच्या सामाजिक आर्थिक विकासासाठी संबंधित यंत्रांनी अधिक गतीने काम करावे, यामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा सुद्धा वेळेत मिळाल्या पाहिजे तसेच आदिवासी बांधवांनी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीसाठी केलेल्या अर्जांचा आढावा घेऊन या प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी शासन स्तरावर नियोजन करावे अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय  ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानाची सुरवात केली असून  त्यानुसार देशभरात ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानातंर्गत वृक्षारोपण करण्यात येत आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभाग व वनविभागाने फळवृक्ष लागवडी संदर्भात पुढाकार घ्यावा. आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी हे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग ‘युवकांशी संवाद’ हा उपक्रम राबवित असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांना व विद्यार्थ्यांना वेळेवर शैक्षणिक साहित्य व अन्य मूलभूत शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

आयोगाने महाराष्ट्रातील नंदुरबार, पालघर, नाशिक, धुळे, सिंधुदुर्ग, जळगाव, नागपूर, या जिल्ह्यातील आदिवासी नागरिकांची आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. आदिवासीच्या विकासासाठी आणि आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आयोगाकडून सूचना देण्यात आल्या.

या बैठकीस आयोगाचे सदस्य आशा लाक्रा,निरुपम चाकमा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, सचिव जयश्री भोज, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांनी पत्रकार परिषद घेवून  बैठकीत झालेल्या चर्चेबद्दल माध्यमांना माहिती दिली.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/