उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न – महासंवाद

पुणे, दि. ३०: उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण १ हजार २९९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास व ७५३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस राज्याचे सर्व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे, आमदार अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, दिलीप वळसे पाटील, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, शरद सोनवणे, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही राधा, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

मान्यता देण्यात आलेल्या आराखड्यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०२५- २६ च्या १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा व ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १४५ कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेकरिता ६३ कोटी १३ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा आणि ५३ लाख १ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करा
पुणे शहर आणि जिल्ह्यात खूप ऐतिहासिक ठिकाणे, धार्मिक महत्त्वाची ठिकाणे, गड किल्ले, स्मारके असून तेथील संवर्धनाचे काम सुरू आहे. ही सर्व ठिकाणे पर्यटन नकाशावर येण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करण्यात यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले, या आराखड्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यात येईल तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. राज्याच्या पर्यटन विभागाकडूनही जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही ते म्हणाले.

आदर्श शाळा उपक्रम राबवावा
पुणे जिल्ह्यात पुणे मॉडेल स्कूल अर्थात आदर्श शाळांचा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील केंद्र शाळा स्तरावर एका मोठ्या शाळेचा भौतिक तसेच दर्जात्मक विकास करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधांसोबतच शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनीही आपल्या शाळांचा अशा पद्धतीने विकास करण्याचा आराखडा तयार करून सादर करावा. या शाळांचा दर्जात्मक विकास करण्यासाठी अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांनाही सहभागी करून घेता येईल, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पुणे आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र
जिल्ह्यात पुणे मॉडेल पीएचसी अर्थात आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रमाची चांगल्या प्रमाणे अंमलबजावणी करावी अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

‘जीबीएस’ आजाराबाबत घेतला आढावा
यावेळी गुलियन बॅरे सिंड्रो अर्थात ‘जीबीएस’ आजाराबाबतही आढावाही श्री. पवार यांनी घेतला. जिल्ह्यात आज अखेर या आजाराचे १२९ रुग्ण असून पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालय, पिंपरी चिंचवड मनपाचे यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयासह, काशीबाई नवले रुग्णालय, भारती विद्यापीठ रुग्णालय, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय आदी या उपचारांची सोय असलेल्या रुग्णालयांशी संपर्कात असल्याचे पुणे मनपा आयुक्तांनी सांगितले.

उपचाराचे अवास्तव दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई
पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी आपल्या रुग्णालयात या आजारावरील उपचारासाठीची पुरेशी औषधे उपलब्ध ठेवावीत. उपचारांसाठी अवास्तव दर करणाऱ्या रुग्णालयांकडून उपचारांची देयके कमी करून रुग्णांना दिलासा द्यावा. दराबाबत ऐकत नसलेल्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.

केंद्रीय शिष्यवृत्तीचा प्रश्न केंद्रीय स्तरावर सोडविण्याबाबत प्रयत्न सुरू- चंद्रकांत पाटील
विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या अनुषंगाने शिक्षण संस्थांना येणाऱ्या अडचणींबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. राज्यस्तरावरून मुलींना व्यावसायिक उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या १०० टक्के शिष्यवृत्तीबाबतची पद्धती योग्यरीत्या कार्यान्वित करण्यात आली असल्याने त्यामध्ये अडचणी येत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रस्तावित योजना व तरतुदींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले.

यावेळी मंत्री भरणे, राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांच्यासह खासदार, आमदार यांनी विविध सूचना केल्या.

बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत २०२५- २६ मराठी उपक्षेत्र निहाय प्रस्तावित नियतव्यय पुढील प्रमाणे:
कृषी व संलग्न सेवांसाठी ७१ कोटी २० लाख, ग्रामीण विकास साठी १७५ कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी २३ कोटी २६ लाख, ऊर्जा विकास साठी ८५ कोटी, उद्योग खाणकाम साठी ७७ कोटी ७६ लाख, परिवहन साठी १८५ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा साठी २९ कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा ३९० कोटी ११ लाख, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ५५ कोटी १२ लाख याप्रमाणे १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी ३ कोटी ४० लाख, ऊर्जा विकाससाठी १० कोटी १५ लाख, उद्योग साठी १० लाख, परिवहन साठी १० कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवांसाठी १९४ कोटी ७ लाख, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ४ कोटी ३५ लाख रुपये अशा प्रस्तावित नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी १४ कोटी १५ लाख, ग्रामीण विकास ४ कोटी ८५ लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण १ कोटी ३० लाख, ऊर्जा विकास ३ कोटी ४३ लाख, उद्योग खाणकाम २० लाख, परिवहन ८ कोटी ९७ लाख, सामाजिक सामूहिक सेवा २८ कोटी ९४ लाख, नाविन्यपूर्ण योजना १ कोटी ४५ लाख अशा एकूण ६३ कोटी १३ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यासह ५३ कोटी १ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

बैठकीत सन २०२४-२५ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०२४ पर्यंत झालेल्या खर्चाचा व कामांचाही आढावा घेण्यात आला.
0000